अब योगदानका आधारमा समाजिक सुरक्षा

 सरकारले योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गर्न तयारी तीव्र पारेको छ । यससमबन्धी छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि समाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सुरु गर्न नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

अहिलेसम्मको काम गराईले एमाले नेतृत्वको सरकार समाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरणमा उदार मानिन्छ । समाजिक सुरक्षाका भत्ताको वितरण सुरु गरेको एमाले सरकारले त्यसमा पटक-पटक वृद्धि गर्दै आएको छ ।

एमालेले भोट बटुल्न यसलाई हतियार बनाएको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेस पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि ७० वर्षमा आउने बृद्धभत्ताको उमेर हद घटाएर ६५ वर्षमा झारेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो निर्णय उल्ट्याउला कि नउल्ट्याउला भन्ने चासोका बीच नवनियुक्त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अबको समाजिक सुरक्षा योगदानमा आधारित हुने बताइसकेका छन् ।

उनले सार्वजनिक रुपमै समाजिक सुरक्षालाई योगदानमा आधारित बनाउने भनेपछि अब समाजिक सुरक्षा कोषले कस्ता योजनाहरु ल्याउँछ भन्नेमा धेरैको चासो छ ।
कोषमा गत असारसम्म १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ जम्मा भइसकेको कोषकी अधिकृत प्रमिला केसीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् । त्यसमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २० अर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ ।

नयाँ ऐनअनुसार यो कोषमा अहिले सरकारी कर्मच्ारीको बोनसबापत जम्मा हुने कल्याणकारी कोषको १० अर्ब रुपैयाँ पनि थपिएको छ ।

ठूलो रकम जम्मा भइसकेको यही कोषमामर्फत श्रमिक तथा कर्मच्ाारीको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । तर, ऐनको अभावमा लामो समयदेखि यो कोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले नै परिचालन गरिरहेको थियो ।

तर, गत भदौ २९ गतेबाट योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन लागू भएको छ । अब नियमावली बनाएर कोषको रकम परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छ ।
कोषका लागि भन्दै सरकारले कामदार/कर्मचारीबाट पारिश्रमिकको १ प्रतिशतका दरले स्रोतमै लाग्ने कर कट्टी गरिरहेको छ ।

त्यो रकम अर्थमन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझैसम्म जम्मा भइसकेको छैन । कोषले काम थाल्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरु बढीपीडित छन् ।

ऐन बमोजिम योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पठाइसकिएको कोषकी अधिकृत केसीले जानकारी दिइन् । तर, यो नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको छैन ।

कोषको सञ्चालक समितिले उपसमिति बनाएर नै नियमावली तयार गरेको थियो । यो नियमावली पास भएपछि योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कोषमार्फत नै लागू हुने केसीले बताइन् । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि यस्तै किसिमको योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

ऐनले समाजिक सुरक्षा कोषको मात्रै परिकल्पना गरेकाले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई अब के गर्ने भन्ने अन्योल छ । समाजिक सुरक्षा कोषले काम थाल्न नसकिरहँदा अधिक रुपमा सरकारी कर्मच्ारीलाई सेवा दिइरहेको सञ्चय कोष खारेज गरिहाल्ने पक्ष्मा सरकार छैन ।

ऐनले मुख्य रुपमा योगदानमा आधारित तथा लक्षित वर्गलाई फाइदा पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसले सरकारी तथा गैरसरकारी दुबै क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्छ ।

यसअनुसार सबै रोजगारदाताले कामदारका लागि अतिरिक्त रकम सामाजिक सुरक्षाबापत सञ्चय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक ब्यवस्था छ । श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको केही प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नैपर्नेछ भने त्यसमा रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्नेछ ।

कामदारको तलवको २० प्रतिशत अतिरिक्त योगदान अब मालिकले गर्नैपर्नेछ । अब कामदारले आफ्नो पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचतका रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

त्यसमा रोजगारदाताले थप १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त रुपमा कामदारको बचत कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने छ ।

यसबाहेक पनि रोजगारदाताले मजदुरको पारिश्रमिकको अर्को थप १० प्रतिशत रकम (उपदानबापत) कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो १० प्रतिशतमध्ये ८.३३ प्रतिशत रकमले मजदुरले १३ महिनाको तलब पाउने गरी कोषमा जम्मा हुनेछ । १२ महिनासम्म मालिकले जम्मा गरेको तलवको ८.३३ प्रतिशत अतिरिक्त रकमबाट कामदारले थप एक महिनाको तलब कोषबाटै बुझ्नेछ ।

त्यसैगरी अहिले तलबबाट काटिँदै आएको एक प्रतिशत कर कट्टी रकम पनि कोषमा जाने ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

यसबाहेक सामाजिक सुरक्षा कोषमा मालिकले १.६७ प्रतिशत र कामदारको १ प्रतिशत रकम फिर्ता नपाउने गरी जम्मा हुनेछ । यही रकमबाट सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरु बनाएर श्रमिकलाई प्रदान गर्छ । अहिले यही कोषलाई परिचालन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषले ४ वटा स्किम प्रस्ताव गरेको छ ।

सुत्केरी हुँदा महिला कामदारलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म दिने गरी एउटा स्किम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बिरामी हुँदा पनि श्रमिकको आयमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने गरी अर्को योजना प्रस्तावित छ ।

दीर्घकालीन रोग लागेकालाई आयआर्जनमा हुने क्षतिको पूर्तिका लागि रकम दिने स्किम प्रस्ताव गरिएको छ भने कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना बीमाका लागि पनि स्किम तयार भएको छ । योबाहेक अरु ५ वटा स्किम पनि तयार गर्न कोषले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

श्रमिकलाई कुन अवधिको लागि कस्ता स्किमहरु दिने र त्यसमा कति योगदान गराउने भन्ने कार्यबिधि तय गर्न कोषको सञ्चालक समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको केसीले बताइन् ।

ONLINEKHABAR