बालबालिकालाई दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो नबनौं

अहिले मोरङको बेलबारी नगरपालिका बनेको छ । यहाँको भूगोल, अधिकार, जिम्मेवारी र बजेट ह्वात्तै बढेको छ । मैले वि.स. ०४५ मा शिक्षण प्रारम्भ गर्दा बेलबारीको वर्तमान भूगोल (साबिक बेलबारी, कसेनी, डाँगीहाट र कसेनी गाउँ पञ्चायत) भित्र सामुदायिक १९ र संस्थागत ३ गरी जम्मा २२ विद्यालयहरू मात्रै थिए । हाल सामुदायिक ३२ र संस्थागत ३५ गरी जम्मा ६७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।
यसरी नै देशैभरि विद्यालयहरू बढेका छन्/बढाइएका छन् । सङ्ख्या वृद्धि शिक्षाको विकास र विस्तारका हिसाबले उल्लेख्य प्रगति हो । तर, साँच्चै नै शिक्षाको विकास र गुणस्तरमा पनि बढोत्तरी भएको छ त ?
मैले विद्यालयमा शिक्षण गरेको ३० वर्ष पुगेछ । शिक्षाको गुणस्तर उन्नयनका निम्ति के-के योगदान दिन सकेँ ? के-कस्ता योजना, विधि, प्रक्रिया र नतिजाहरू दिन सकेँ ? सकिनँ भने, किन ? मभित्र यस्ता केही सरल प्रश्नहरू छन् जसका उत्तर जटिल हुन सक्छन् ।
हामीले खोजेजस्तो गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा दिन नसक्नुका पछाडि विशेषगरी सामुदायिक विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा केही भ्रम र समस्याहरू छन् ।
भ्रम १- कक्षागत विद्यार्थी सङ्ख्या
हाम्रो कानुनले हिमाली क्षेत्रमा ३०, पहाडीमा ४० र तराई तथा नगरमा ५० जना विद्यार्थी भएपछि मात्रै कक्षा-सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्छ । अर्थात् त्यो भेगमा कति जनसङ्ख्या छ, त्यसका आधारमा कक्षा अनुमति दिने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ, न कि कति विद्यार्थी एउटा कक्षामा पढाउँदा गुणस्तर निस्कन्छ । व्यवहारमा एकजना विद्यार्थीका निम्ति तीनजनासम्म शिक्षक भएको पनि समाचारहरूमा पढिएको/सुनिएको छ ।
विश्वको प्रचलन के रहेछ भनेर सोधखोज गर्दा ठाउँ र अवस्था हेरी ५/१०/१५ वा बढीमा २० जना मात्र विद्यार्थी एउटा कक्षाकोठाभित्र एकजना शिक्षकले शिक्षण गर्न सक्ने मानिँदो रहेछ । जति थोरै विद्यार्थी, उति नै प्रभावकारी शिक्षण र सिकाइ हुन्छ । तर, हामी एउटा कक्षाकोठामा ५० जना विद्यार्थी खोज्छौँ र उपलब्धीचाहिँ ५/१० प्रतिशत प्राप्त गर्छौँ ।
राजाको एउटा छोरोलाई पढाउन बीसौँ जना वरिष्ठ शिक्षकहरू नियुक्त गरेको देशमा एउटा कक्षाकोठामा १०/१५ जना विद्यार्थीहरू पढाउँछौँ भन्यो भने हामी अधिकांशहरू खिसीले गललल हाँस्छौँ । मूर्खे हसाइँका दुई मुख्य कारण छन् ः
(१) त्यति विद्यार्थीका लागि शिक्षकलाई त्यति धेरै तलब, सुविधा, भौतिक सामग्रीहरू किन ? राज्यले किन त्यत्रो लगानी गर्नु ?
(२) निजी विद्यालय हो भने, त्यति विद्यार्थीहरूको शुल्कले शिक्षक, कर्मचारी, भौतिक सामग्रीहरूलाई छुट्याएर सञ्चालकले कति नाफा खानु ?
यहाँ हरेक एकजना विद्यार्थी नै महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने हेक्का राखिँदैन ।
भ्रम २- माध्यम भाषा
सुनाइ, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ सिकाइका चरण र प्रकार हुन् । बच्चा जन्मनासाथ आमाले (पीडाले ?) चिच्याएको सुन्छ अनि शिशु पनि च्याँ गरेर रुन्छ । त्यसपछि विस्तारै बोल्न पढ्न र लेख्न सक्ने हुन्छ । हामी सुरुदेखि नै पढाइ र लेखाइ मात्रै बढी खोज्छौँ । एउटा बच्चा जबसम्म राम्रो पढ्न जान्दैन, तबसम्म उसले राम्ररी लेख्न सक्दैन ।
त्यसरी नै राम्ररी बोल्न नसक्ने कुरालाई एउटा विद्यार्थीले पढ्न सक्दैन र बुझिनेगरी नसुनेको कुरा प्रष्ट बोल्न सक्दैन । त्यसर्थ एउटा बच्चालाई सबैभन्दा पहिला कुनै पनि शब्द बुझिनेगरी सुनाउनुपर्छ ।
तर, अहिले हाम्रो मानसिकताभित्र अन्धो नक्कल गर्ने हुण्डरीको देस्यान भित्र्याइएको छ – सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षणका लागि टाइ बाँधिदिने र अङ्ग्रेजी भाषाको जबरजस्ती प्रयोग गर्ने ।
सामुदायिक विद्यालय भनेको सरकारी लगानी र निगरानीमा सञ्चालन हुन्छन् । त्यसर्थ त्यहाँ अध्यापन गर्न चाहने बालविकास र आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई त सकेसम्म मातृभाषामा शिक्षण गर्नु/गराउनु पर्दछ, ताकि उनीहरूले सबै विषय र पाठहरूलाई सजिलै बुझ्न सकुन् । कम्तिमा पनि नेपाली राष्ट्रिय भाषामा बुझ्न पाउन् ।
जुन भाषा घरपरिवार र टोलछिमेकमा प्रयोग हुन्छ, त्यही भाषा मात्रै रसिलो र व्यवहारिक हुन्छ । मानौँ, भ्यागुता र साँढेको कथा नेपालीमा जति मीठो तरिकाले भन्न सकिन्छ, हाम्रा नानीहरूले उही स्तरमा चखिलो बुझ्दछन् । तर, त्यही कथा अङ्ग्रेजीमा जति नै भाका हालेर भने पनि, बुझ्नेको सङ्ख्या र स्तर कमजोर नै हुन्छ । नेपाली भाषामा सो कथा सुन्दा जति हाँस्छन्, अङ्ग्रेजीमा सुन्दा हाँस्ने बालबालिका कम नै हुन्छन् ।
खतराः सबै नेपाली बालबालिकाहरूले सबै तहका पढाइहरू अङ्ग्रेजी माध्यममै गर्ने हो भने, एक दशकमै नेपाली भाषाको हालत वर्तमान संस्कृतको जस्तो बन्न सक्ने छ । फरक यतिमात्रै हुनेछ कि संस्कृत भाषा शास्त्रका कितावमा पढिन्छ मात्रै, बोलिँदैन । तर, नेपाली भाषा बोलिन्छ मात्र, लेखिँदैन ।
कारण ‘क’- स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले आ-आफ्ना समुदायका भाषाहरूलाई सोही तहको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइँदैछ ।
कारण ‘ख’- अहिलेका धेरैजसो टेलिभिजन र रेडियो च्यानलहरू, मोबाइल, कम्प्युटर तथा सामग्रीका नाम र टाँसिएका बिल्लाहरू आदिको अङ्ग्रेजीमा नयाँ विश्वयुद्धस्तरको आक्रमण । र,
कारण ‘ग’- अङ्ग्रेजी माध्यमका संस्थागत र सामुदायिक दुवै विद्यालयहरूको धपेडी र फूर्ति इत्यादि ।
भ्रम ३- तह निर्धारण
मेरो निजी विचारमा, नानीहरूको उमेरसमूह र सामाजिक अवस्था अनुसार अहिलेको तहहरूलाई एक ठाउँ सच्याइनुपर्छ । बालविकास र माध्यमिक -कक्षा ९, १०, ११ र १२) तह ठीक छन् । तर, कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहलाई कक्षा १ देखि ४ सम्म आधारभूत र कक्षा ५ देखि ८ सम्मलाई प्राथमिक तह निर्धारण गरिनुपर्छ ।
कक्षा १ को नानी कक्षा ८ को सँगै अध्ययन गर्दा हेपिएको, तर्सिर्एको, छाडा बोलिएको र खराब बानी सिकेको देखिएको छ । (सट्टामा माया पाउने, झ्याम्मिने र असल बोलीचाली पनि सिक्छन् । ती माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूले पनि उल्लेखित संस्कार घरपरिवार, छरछिमेक र ठूलाबडाबाटै सिकेका हुन्छन् ।)
भ्रम ४- विद्यालय अनुमति
कक्षा शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म एउटै विद्यालयको रूपमा अनुमति दिनु हानिकारक हुन्छ कि ! चाहे त्यो सामुदायिक होस् वा संस्थागत, विद्यालय तहलाई चार बनाउने र कुनै एक तहको मात्र सञ्चालन अनुमती प्रदान गर्दा गुणस्तर उक्सिने मेरो ठम्याइ छ ।
जस्तै- म बालविकास -नर्सरी, किन्डरगार्टन) सञ्चालन गर्न चाहन्छु भने, मलाई त्यहीको मात्र विद्यालय सञ्चालन अनुमति दिइनुपर्छ ताकि मेरो सम्पूर्ण मानसिकता र परिश्रम प्रारम्भिक बालबालिकाकै सिकाइ र व्यक्तिगत वृद्धिविकासमा केन्दि्रत होस् । कक्षा १ मेरो सपना नै नहोस् र बन्न पनि दिनुभएन ।
आधारभूत तह हो भने, न शिशु कक्षा, न कि कक्षा ५, दुवैतिर बञ्देज हुनुपर्दछ । त्यसरी नै प्राथमिक र माध्यमिक तहको अनुमति हुनुपर्छ । यो तह अनुसारको मात्र विद्यालय सञ्चालनले सबै तहका नानीहरू समानसरहै हुनेछन् र घुलमिल अन्तर तहसम्मै पुग्छ । फलस्वरूप सहज सामाजिकीकरणले शिक्षण बढी प्रभावकारी बन्नेछ । अर्को कुरा, साना नानीहरूले ठूलाबाट जोगिनु पर्ने मात्र होइन, शिक्षक र विशेषगरी शैक्षिक प्रशासनको -माथिल्ला कक्षामा नपुगुञ्जेल, नचिन्ने) बेवास्ताको सिकार बन्नुपर्ने दूरावस्थाबाट बचाउन सकिन्छ ।
धेरैवटा कक्षाहरू एउटै विद्यालयमा हुँदा अधिकांश शिक्षकहरू पनि विभेदीकरणको मनोविज्ञानको चेपुवामा चेप्टिनु परेको गुनासो सुन्दै आएको छु । अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानका शिक्षकहरूले अरु विषयकालाई समकक्षी नठान्ने, स्थायीले अस्थायी, राहत र करारवालालाई नगन्ने, गुरुबाले गुरुमालाई नपत्याउने तथा माथिल्ला कक्षाकाले तल्ला कक्षाकालाई ‘यिनीहरूले के जानेका छन् र’ जस्ता भन्ने (दूर्) व्यवहार गर्ने जस्ता दृश्यहरू नदेखिनेगरी देखिन्छन् रे ! एक तह मात्रै सञ्चालन अनुमति दिँदा, यस्ता समस्याहरूमा अवश्य ठूलो कटौती हुने छ ।
भ्रम ५- जागिर अवधि
जति धेरै अवधि पढाएको शिक्षक हो, ऊ उतिकै बढी अनुभवी, र उसको शिक्षण उति नै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्नु गलत होइन, तर शतप्रतिशत सही पनि रहेन छ ।
अनुभवले मान्छेलाई खार्छ, यसमा शङ्का छैन । तर, त्यो खारिएको अनुभवलाई सोही उचाइमा पस्किने कामचाहिँ इच्छाशक्तिले मात्र गर्दोरहेछ । इच्छाशक्ति नभए, लामो कार्यकालले गलाउँदो मात्रै रहेछ ।
त्यसर्थ, एउटा शिक्षकले पहिलो कक्षा पढाएदेखि -स्थायी नियुक्तिदेखि होइन) बढीमा पन्ध्र वर्ष मात्रै शिक्षण गर्नु बढी उपयुक्त देखिन्छ । यो अवधिपछि सो शिक्षकलाई अनिवार्य निवृत्तिभरण वा एकमुष्ठ अनुदान दिएर अर्को पेशा अपनाउने अवसर दिनुपर्छ । ती अनुभवी शिक्षकहरूलाई कहिलेकाहीँ अतिथि शिक्षकका रूपमा कहिलेकाँहि नयाँ शिक्षकहरूका बीचमा अनुभव अभिव्यक्त गर्ने र कहिले शिक्षा क्षेत्रमै अध्ययन, खोज-अनुसन्धान गर्ने नागरिकका रूपमा लगाउनु बढी श्रेयस्कर हुनेछ ।
भ्रम ६- बजेटको बचत
अहिले सरकारले एउटै कक्षामा उति नै घण्टी शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूलाई स्थायी, अस्थायी, राहत, करार र निजीस्रोत दरबन्दीमा विभाजित गरेर निवृत्तिभरणको त कुरै छाडौँ, तलबमान र पोशाकमा समेत देखिनेगरी विभेद गरेको पाइन्छ । यो पीडाबाट थलिएको मस्तिष्कले कस्तो शिक्षण गर्छ होला ?
थोरै बजेट जोगाउने नाममा सरकारले ती शिक्षकहरूमाथि आर्थिक, सामाजिक र मानसिक हिंसा थोपरिरहेको छ । घण्टीभार अलि बढाएर भए पनि सबै शिक्षकहरूलाई समान हैसियतमा राखेर व्यवहार गरे मात्रै एउटा हँसिलो, उज्यालो, फूर्तिलो, जिज्ञासु र भविष्यप्रति ढुक्क शिक्षकबाट व्यवहारिक, प्रभावकारी र सिर्जनशील शिक्षण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
भ्रम ७- परीक्षा प्रणाली
प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि हाल राम्रै अङ्क छुट्याइएको छ । परीक्षार्थीहरूले प्रयोगात्मक परीक्षामा उच्च अङ्क (संस्थागतमा त पूर्णाङ्क नै) प्राप्त गरेको तथ्याङ्क पाइन्छ । तर, वास्तविक परीक्षा सञ्चालन ? सीप ? – शून्य ।
अङ्ग्रेजी विषयका लागि विद्यालयमा एउटा सीडी/पेन ड्राइभ प्लेयर छैन । शिक्षकको मोबाइल फोन सेट ? त्यो सरकारी अनुदान होइन, शिक्षकको निजी पैसाले किनिएको बिल्कुलै व्यक्तिगत प्रयोजनको साधन हो, विद्यालय र परीक्षार्थीको हितमा कसरी लगाउनु ? प्रयोगात्मक परीक्षा र अङ्क बढ्नु राम्रो, तर सोहीअनुसारको परीक्षा व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
चिट चोर्नुपर्ने र परीक्षा कोठालाई हल्लाउने गरी इशारा गरागर, मुखामुख र सोधासोध गर्नुपर्ने, त्यतिले पनि नपुगे उत्तरकापी नै तानातान गरेर प्राप्त गरिएका अङ्कहरू भरपर्दा हुँदैनन् । परीक्षार्थीको शैक्षिकस्तर र प्राप्ताङ्कले मेल खानुपर्छ ।
प्रायःजसो माथिल्लो कक्षा चढेपछि विद्यार्थी र प्राप्ताङ्कबीच असुहाउँदिलो अन्तर पाइन्छ- एउटी नवयुवतीको नागरिकता प्रमाणपत्रमा अधवैंशे जुँगामुठे पहलमानको फोटो टाँसेजस्तो !
कुनै कोणबाट पनि नमिल्ने सम्मको अङ्क भेटिएको छ । त्यसैले नर्सरी कक्षामा सुनाइ र बोलाइको मात्र परीक्षा लिइनुपर्छ भने केजीमा सुनाइ, बोलाइ र पढाइको परीक्षा लिइनुपर्छ । कक्षा एकबाट लिखित थप्नुपर्छ ।
लिखित परीक्षालाई पनि चार भागमा वर्गीकृत गरिनु पर्छ ।
१) बहुवैकल्पिक प्रश्नः बहुवैकल्पिक परीक्षालाई त्यही उत्तर हुने हुँदा, अन्य स्रोत सामग्री नदिई परीक्षा गराउनुपर्छ ।
२) व्याख्यात्मक प्रश्नः एक वाक्य वा बहुवाक्यहरूमा उत्तर लेख्नुपर्ने प्रश्नहरूका लागि पाठ्यपुस्तक र शब्दकोषको प्रत्यक्ष सहयोग लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ता कि परीक्षार्थीहरूले उत्तर छनोट, समय व्यवस्थापन र प्रभावकारी उत्तर लेखनमा जोड दिन सकुन् । अर्थात्, परीक्षार्थीले उत्तर सही लेख्छ कि गलत भनेर खोज्नुहुन्न, बरु सही उत्तरलाई कति बढी व्यवस्थित, सिर्जनशील र मौलिक रूपमा लेख्छन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । परीक्षा जाँच्ने प्रक्रिया मात्र होइन, शिक्षण सिकाइकै एउटा महत्त्वपूर्ण र अभिन्न अङ्ग हो ।
३) प्रयोगात्मक परीक्षाः प्रयोगात्मक परीक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो परीक्षा गरेर कि नगरी कनै परीक्षार्थीलाई अङ्क दिइयो, अब स्थानीय सरकारबाट प्रत्यक्ष निरीक्षण हुनुपर्छ । सकिन्छ भने प्रयोगात्मक परीक्षा वडा भरिका विद्यालयहरूमा एकै मिति र स्थानमा गराउनुपर्छ । त्यो बेला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुपर्छ । जुन शिक्षक/विद्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा गराउँदैनन्, त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ ।
४) परियोजना परीक्षाः परियोजना परीक्षालाई प्रयोगात्मकभन्दा पनि व्यवहारिक परीक्षाको रूपमा आयोजना गर्नुपर्छ ।
समाज र प्रकृतिसँग परीक्षार्थीहरूले साँच्चै मितेरी साइनो गाँस्न सक्ने क्षमताको विकास गराउनुपर्छ । यो परीक्षालाई अलिक बढी समय चाहिने हुनाले एक महिना अगाडि नै प्रश्न दिन सकिन्छ । तर प्रत्येक परीक्षार्थीहरूलाई नत्र पनि थोरै सङ्ख्याको समूहलाई प्रश्नहरू बेग्लाबेग्लै हुनुपर्दछ ।
भ्रम ८- अतिरिक्त सिकाइ
हाम्रो शिक्षा सिकाइ फगत पाठ्यपुस्तकमा आधारित छ । हामी विद्यार्थी हुँदा त्यही पाठ्यपुस्तक पनि पाइँदैन थियो । पाइए पनि, एउटै पुस्तकले निकै चरणका विद्यार्थीहरूले पालोपालो पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
हुन त अहिले पनि शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनैमा पनि पूर्ण पाठ्यपुस्तकहरू पाउने विद्यार्थी ५० प्रतिशतभन्दा थोरै छन् । किताबी ज्ञानसहित कम्तिमा एउटा अर्को अरिरिक्त सिकाइ, जस्तै- वाद्यवादन, गायन, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, हस्तकला, साहित्य, खेल आदिमध्ये एक अनिवार्य सिकाइनु र सिक्नुपर्छ । तर, ती अतिरिक्त विषयहरूले पढाइलाई बिगार्छ भन्ने भ्रम हामी शिक्षक- अभिभावकहरूमा पाइन्छ । खर्चालु र समय-व्यवस्थापनमा ज्ञानको कमीले पनि अतिरिक्त क्रियाकलापलाई फाल्टो र बेकामे मानिएको पाइन्छ । वास्तवमा ती विषयको ज्ञान र सीप जीवन र शिक्षाकै अभिन्न अङ्ग हुन् यद्दपि मूल सिकाइचाहिँ पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भ सामग्रीहरूबाटै सिक्नुपर्दछ ।
भ्रम ९- जान्ने/नजान्ने विद्यार्थी
मेरो तीस वर्षे शिक्षणले विद्यार्थीहरू जान्ने र नजान्ने हुँदैनन्, बरु सिक्न चाहने र नचाहने मात्र हुन्छन् भन्छ । हामीले उसको मनोविज्ञानलाई विश्लेषण गरेर र पारिवारिक अवस्थालाई नियालेर उसको इच्छाअनुसारको विषयहरूलाई सही विधिले शिक्षण गर्‍यौँ भने सबै नानीहरू उत्तिकै जान्ने हुन्छन् । तर, नतिजा अङ्कमा होइन, रेञ्जमा खोजिनु पर्छ ।
हामीले धेरैजसो नानीलाई उनीहरूको अरुचिकर विषयहरू बलजफ्ती घोकाउने दुस्प्रयास गरिरहेका छौँ । यो एकप्रकारको आफैँमा हिंस्रक कुकर्म हो । परिणाम ? नानीहरू होइन, हामी शिक्षक, अभिभावक र नीतिनिर्माताहरू नै असफल भइरहेका छौँ र दोष जति ती कलिला पीडित बालबालिकाहरूमाथि गर्वसाथ थोपरेर ‘पानी माथिको ओभानो’ बनिरहेका छौँ ।
उल्लेखित भ्रमहरूलाई निराकरण गरेर सरकारले साक्षर उत्पादन मात्र होइन, शिक्षित, सीपालु, सिर्जनशील र सभ्य नागरिक विकासमा पूर्ण ध्यान र लगानी गर्नुपर्दछ । अनि मात्र प्रभावकारी शिक्षण र सही सिकाइ उपलब्धी प्राप्त हुनेछ ।
(लेखक ईरान राई शिक्षक हुन् )
ONLINE KHABAR