आजको अखबारः मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, २० भन्दा कम मन्त्री हुने

काठमाडौं । आज बुधबार, राजधानीबाट प्रकाशित अखबारहरुको प्राथमिकतामा अलग–अलग विषयहरु परेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा विविध विषय समेटेका भए बढी स्थान भने राजनीतिले पाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीलाई आजका पत्रिकाहरुले बेग्लाबेग्लै शीर्षक दिएर छापेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीलाई मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुर दैनिकले २० जनाभन्दा कम मन्त्री रहने लेखेको छ । नागरिक दैनिकले ‘पहिलोपटक कम्युनिस्ट एकमना सरकार’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले केन्द्रमा मन्त्रालय बढाएर २० बनाउने तयारी गरिएको दाबी गरेको छ ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनालाई मनोनित गरेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । यो विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुनाइटकन प्रकाशित गरेका छन् ।

एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरण घोषणा फागुनभित्रै गर्ने गरी दुई कार्यदल सक्रिय बनेको समाचार पनि आजको पत्रिकामा पढ्न सकिन्छ । समाचार अनुसार, दुई कार्यदलले गृहकार्य सकेपछि एकीकृत पार्टी घोषणा गर्ने तयारी छ ।

यसका अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण रिसर्चहरु दराजमै थन्किने गरेको, उत्तरगंगा उछिट्याउने खेल बढेको, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा घेराबन्दीमा परेकोलगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।

पार्टी एकीकरण घोषणा फागुनभित्रै
नयाँ पत्रिका दैनिकले पार्टी एकता गर्न सोमबार सहमति गरेका एमाले–माओवादी फागुनभित्रै पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको समाचार छापेको छ ।

समाचार अनुसार एकीकरणको प्रारम्भिक आधारपत्रमा सोमबार हस्ताक्षरपछि अन्तिम तयारी गर्न गठन गरिएका दुई कार्यदलले काम थालेका छन् । गठन गरिएका दुईमध्ये राजनीतिक कार्यदलले राजनीतिक विषय टुंग्याउने छ भने विधान र संगठनात्मक कार्यदलले विधान र संगठनको विषय मिलाउने छन् ।

सहमतिको खुसीमा बालुवाटारमा भोज
यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादीसँग एकीकरणको प्रारम्भिक आधारमा हस्ताक्षर भएको खुसियालीमा नेतालाई रात्रिभोज दिएका छन् । तर भोजमा माओवादीका नेतालाई भने निम्त्याइएको थिएन ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, मंगलबार साँझ भोजमा सहभागी हुन एमाले शीर्ष नेताहरूसहित स्थायी समिति सदस्य बालुवाटार पुगेका थिए ।

‘तपाईंहरूलाई कुनै औपचारिक बैठक या छलफलका लागि होइन, पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिको खुसियालीमा आयोजित डिनरमा बोलाएको हुँ,’ ओलीले संक्षिप्त धारणा राखेर डिनर लिन आग्रह गरेका थिए ।

‘नेकपा’ पहिल्यै दर्ता, आयोगले भन्यो– एउटै नाममा दुई पार्टी गठन गर्न मिल्दैन
एमाले–माओवादीले जुराएको एकीकृत पार्टीको नयाँ नाम ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न कठिनाइ हुने भएको छ । ऋषिराम कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसअघि नै आयोगमा दर्ता छ ।
निर्वाचन आयोगको दलसम्बन्धी ऐनको दफा ९ मा एउटै नाममा दुई पार्टी दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीले कि पुरानो पार्टीसँग एकता गर्नुपर्नेछ, कि नयाँ पार्टीको नाममा सामान्य भए पनि परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार, ०६९ मा ऋषिराम कट्टेलको नाममा नेकपा आयोगमा दर्ता भएको छ । यो दलले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समेत भाग लिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले एउटै नाममा दुईवटा पार्टी दर्ता हुन नसक्ने बताए । ‘नेताज्यूहरूलाई आयोगमा दल दर्ताको नियम थाहै होला,’ ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी, २० भन्दा कम मन्त्री हुने
कान्तिपुर दैनिकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र २० जनाभन्दा कम मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेको लेखेको छ । संघीयतामा प्रशासनिक भार बढ्ने भएकाले केन्द्रीय मन्त्रालयको संख्या घटाउन लागिएको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको प्रस्तावअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १५ मन्त्रालय हुनेछन् । यसैको सेरोफोरोमा रहने गरी मन्त्रालय निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताको हवाला दिँदै कान्तिपुरले समाचार लेखेको छ ।

नयाँ पत्रिकाले भने केन्द्रमा मन्त्रालय बढाएर १८ बनाउने तयारी गरिएको लेखेको छ । समाचारमा १५ मन्त्रालय राख्ने प्रस्ताव नै संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषदबाट १८ बनाउन लागिएको उल्लेख छ ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने भएका छन्’, नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ, ‘यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्दैछ ।

यी हुन् मन्त्रीका सम्भावित अनुहार
सरकार विस्तारको तयारीमा सरकार लागेपछि मन्त्री बन्न एमाले–माओवादीमा दौडधुप सुरु भएको छ । आकांक्षी धेरै भएपछि पार्टी नेतृत्वलाई यसको व्यवस्थापन गर्न पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार एमालेमा दुई दर्जन बढीले मन्त्री बन्ने चाहना राख्दा व्यवस्थापन पेचिलो बनेको छ । भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकर्ण अर्याललाई सम्भावित मन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ । त्यसैगरी सरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, रवीन्द्र अधिकारी, यज्ञराज सुनुवार, रघुवीर महासेठ, सुमन प्याकुरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, शेरबहादुर तामाङलगायतले पनि मन्त्रीको दाबी गरेका छन् ।

एमालेमा जस्तै माओवादीमा पनि मन्त्रीहरुको चर्चा सुरु भएको छ । माओवादीबाट रामबहादुर थापा बादल, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, मातृका यादव, जनार्दन शर्मा, अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, हितबहादुर तामाङ, हरिबोल गजुरेल, लेखराज भट्ट लगायतबाट मन्त्री हुने सम्भावना छ ।

पहिलो चरणमै राष्ट्रपतिको चयन

संघीय र प्रदेश संसदमा दलहरुबीच भएको सांसद् संख्याअनुसार यसपटकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि हुने चुनाव पहिलो राउन्डमै टुंगिने समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतभार प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावका लागि संघीय संसदका ३३४ र प्रदेशसभाका ५५० गरी कुल ८८४ जना मतदाता हुने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार संघीय संसदका एक जना सदस्यको मतभार ७९ हुनेछ भने प्रदेशसभाका एकजना सदस्यको मतभार ४८ हुनेछ ।

शोभराजलाई कैद सहुलियत, २४ वर्ष बसे पुग्ने

चौध वर्षदेखि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजलाई सर्वोच्च अदालतले कैद सहुलियत प्रदान गरेको छ । दुई जना विदेशी पर्यटकको हत्या गरेका कारण शोभराजलाई प्रतिहत्या बीस वर्षका दरले सजाय गर्नुपर्ने या नपर्ने भन्ने विवादमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट सहुलियत प्रदान गर्ने फैसला भएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

फैसलापछि अब शोभराजले दुई हत्यामा २० वर्षका दरले ४० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यता नभई दुवै मुद्दामा जम्मा २४ वर्ष कैद बसे हुने भएको छ ।

समायोजनमा स्थानीय र संघीय कर्मचारीबीच विवाद
जनतालाई सहज सेवा दिन भनेर संघीय शासन व्यवस्थाको औपचारिक सुरुवात भएको महिनौं बितिसकेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पनि एक वर्ष पूरा हुन लागिसक्दा समेत स्थानीय तहमा कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् ।

तर जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य माध्यमका रुपमा रहेका संघ सरकार र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरु भने एकआपसमा विवाद र झगडा गर्नमा नै व्यस्त बनेको राजधानीमा समाचार छ ।

समाचार अनुसार कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदा बनिरहँदा संघीय कर्मचारी संगठनहरु नियमावलीमा आफूअनुकूलको व्यवस्था राख्नका लागि दबाब दिन व्यस्त छन् ।

स्थानीय कर्मचारीहरु संघीय कर्मचारीले भनेअनुसारको व्यवस्था स्वीकृत नगराउन भन्दै राजनीतिक दलको दैलो धाउन थालेका छन् ।

दराजमै थन्किन्छन् महत्त्वपूर्ण रिसर्च

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले आज नेपाल प्रज्ञा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले गर्ने गरेका महत्त्वपूर्ण रिसर्चहरु दराजमै थन्किने गरेको विषय उठाएको छ ।

अन्नपूर्णका अनुसार, बर्सेनि दर्जनौं रिसर्च हुने गरेको भए पनि यस्ता दर्जनौं रिसर्च उपयोगविहीन अवस्थामा छन् । विज्ञान तथा प्रविधिका विभिन्न विषयमा प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा विकास र प्रवद्र्धन गर्ने प्रमुख उद्देश्यले चार दशकअघि स्थापना भएको नाष्ट सरकारको एक मात्र अनुसन्धानमूलक संस्था हो ।

लाखौं खर्चमा महिनौं लगाएर गरिने रिसर्च जर्नलमा प्रकाशन भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिन्छ । जसकारण उपलब्धि शून्यप्रायः छ । नाष्टका रिसर्चहरू जर्नलबाट कपी गर्दै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो अनुसन्धान भन्दै प्रयोग गरिरहेको नाष्टको दाबी छ ।

नाष्ट अनुसन्धान गर्ने निकाय मात्र भएकाले यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नाष्टको भनाइ छ ।

onlinekhabar