पत्रिका समाचारः एक्ला प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित सबै अखबारहरुले प्रदेश ६ को नामाकरण भएको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । अन्नपूर्ण, राजधानी, गोरखापत्र र कान्तिपुरले यसलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेका छन् भने अन्य दैनिकहरुले पनि पहिलो पृष्ठमै स्थान दिएका छन् ।
कांग्रेसले वाम गठबन्धनको सरकारलाई निगरानी गर्न छायाँ सरकार बनाउने निर्णय गरेकोलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षकमा समाचार बनाएर लेखेका छन् ।
एक्ला प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख रहेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले आज उजागर गरेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले १७ न्यायाधीश छानबिनमा तानिएको समाचार छापेको छ ।
एक्ला प्रधानमन्त्री ५१ निकायका प्रमुख
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ५१ निकायको प्रमुख रहेको समाचार लेखेको छ । सरकारबाहेक विभिन्न परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, विश्वविद्यालय र समितिहरुमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष तथा संरक्षक छन् ।
विगतका प्रधानमन्त्रीले बोदै आएको बोझको निरन्तरता वर्तमान प्रधानमन्त्रीको थाप्लोमा पनि छ ।
दर्जनौं निकायमा अध्यक्ष र संरक्षक रहेका प्रधानमन्त्री आफ्नो जिम्मेवारीबारे जानकार होलान् त ? पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग अनुभव बाँड्दै भनेका छन्, ‘कतिवटा निकायको अध्यक्षता गर्दैछु भन्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई नै नहुने स्थिति छ ।’
नयाँ पत्रिका खबरको अगाडि लेख्छ– प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार विगतदेखिकै प्रधानमन्त्रीले निकै कम निकायलाई मात्रै समय दिने गरेका छन् । खासगरी सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग, दिगो विकासका लागि राष्ट्रिय आयोग, पर्यटन परिषदजस्ता दर्जनौं निकाय प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
१७ न्यायाधीश छानबिनमा
न्यायसम्पादन प्रक्रियालाई लिएर न्यायपरिषदमा दर्ता भएका उजुरीका आधारमा १७ जना न्यायाधीशमाथि छानबिन सुरु भएको छ । परिषदले ती न्यायाधीशमाथि छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई उजुरी जिम्मा लगाएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
सुरुमा परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकलाई उजुरी छानबिनको जिम्मा लगाइएको थियो । उनीहरूको अध्ययनपछि छानबिनलाई अन्तिम रूप दिन १७ न्यायाधीशको उजुरीको फाइल न्यायाधीश मिश्रलाई जिम्मा लगाइएको हो ।
अन्नपूर्णका अनुसार, छानबिन गरिएका न्यायाधीशविरुद्ध परिषदमा फरक–फरक उजुरी थिए । न्यायाधीशको आचरण, आचारसंहिता उल्लंघन, कानुनको गलत व्याख्या, मुद्दामा अनुचित प्रभाव, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, सर्वोच्चका नजिरको गलत व्याख्याजस्ता प्रश्न उब्जाउँदै उजुरीमा कारबाही माग गरिएको थियो तर कुनै कारबाही हुने वा नहुने विषयको टुंगो भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र लाग्नेछ ।
विदेशी एयरलाइन्सलाई अनुमति दिएर स्वदेशी रोक्ने तयारी
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान भर्न नेपालमा धमाधम अनुमति दिइरहेका बेला स्वदेशी कम्पनीलाई भने अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान भर्न नेपालमा धमाधम अनुमति दिइरहेका बेला स्वदेशी कम्पनीलाई भने अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ ।
कारोबार दैनिकका अनुसार प्राधिकरणले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई केही महिनाअघि पूर्वाधार विस्तार नभएसम्म नयाँ एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिन नसक्ने जानकारी गराएको थियो । तर त्यसको केही सातापछि नै कुवेतको वातानीय एयरलाइन्सलाई नेपालमा उडान भर्न अनुमति दिएको थियो ।
समाचार अनुसार हाल उक्त एयरलाइन्सले नेपालमा उडान भर्दै आएको छ । त्यसैगरी भारतको गो एयर, मकाउलगायत देशबाट पनि नयाँ एयरलाइन्सहरु नेपालमा उडान भर्नको लागि प्रक्रियामा रहेका छन् ।
र याे पनि- सिंहदरबारको छतबाटै एक मेगाबाट बिजुली !
मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका छतहरुबाट सोलार मार्फत एक मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । ०६७ सालदेखि नै सिंहदरबारका छतहरुबाट सोलारमार्पत विद्युत्त उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिए पनि बल्ल अन्तिम परीक्षणसँगै ९ सय ५६ किलोवाट विद्युत्त उत्पादन भएको कारोबार दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
कारोबार लेख्छ– सिंहदरबार र आसपासमा रहेका २३ मन्त्रालय र विभिन्न सरकारी निकायहरुमा छतछतमा सोलार राखेर उत्पादन भएको बिजुली नेपाल विद्युत्त प्राधिकरण ग्रीडसँग जोडिएको छ । सोलारका लागि चिनियाँ सरकारले नेपालललाई ५५ करोड दिएको थियो भने जडानको काम ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कोअपरेसनले गरेको थियो ।
सोलारबाटै बिजुली आपूर्ति हुन थालेपछि सिंहदरबारमा विद्युत्त सेवाका लागि सहज भएको छ ।
About sharing is caring
No comments