चीनले माग्यो रेल प्रस्ताव ::पत्रिका समाचारः

काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई स्थान दिएर छापेका छन् । यद्यपि, पत्रपत्रिकाहरुको चासोमा भने राजनीति नै परेको छ ।

राजनीतिक विषयमा आज पनि एमाले-माओवादी एकता प्रक्रियामा भइरहेका प्रयासहरुलाई पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा लेखेका छन् । तर पत्रिकाहरुको समाचारमा मतैक्यता भने छैन । केहीले दुई पार्टी एकतानजिक पुगेको दाबी गरेका छन् भने केही पत्रिकाले सकस परिरहेको लेखेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेता छनोटको विषयले पनि पत्रपत्रिकाहरुमा आज उत्तिकै स्थान पाएको छ । समाचार अनुसार रामचन्द्र पौडेल पक्ष पार्टीमा कमजोर देखिए पनि उसले सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको चुनावमा भिड्ने मनस्थिति बनाएको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दलको नेतामा दाबी प्रस्तुत गरेको समाचारमा लेखिएको छ ।

यसका अतिरिक्त संघीय संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएको, सबै प्रदेशको उपसभामुख महिला बनेकोलगायत समाचारले पनि पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान पाएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलमा देउवासँग भिड्दै सिंह
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार संसदीय दलको निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि निकट नेताहरुले देउवा र सिंहबीच प्रतिष्पर्धा हुने संकेत गरेका छन् ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजयसँगै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ । पार्टीको असन्तुष्ट पक्षले भने महामन्त्री शशांक कोइरालालाई सर्वसम्मतिबाट दलको नेता बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्न थालेको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धीहरु देखिएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

समाचार अनुसार देउवा आफैं संसदीय दलको नेता बन्ने प्रयासमा लागे पनि पौडेल पक्षका दुई नेताले आकांक्षा देखाएका छन् । महामन्त्री शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको आकांक्षा देखाए पनि कोइराला भने सर्वसम्मत हुने अवस्थामा मात्रै अघि सर्ने सोचमा छन् ।

संसद् आहृवानसँगै एमाले-माओवादी एकता घोषणाको तयारी

एमाले र माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभा बैठक आहृवानसँगै पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने समझदारीनजिक पुगेका छन् ।

नयाँ पत्रिक दैनिकका अनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अेाली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच करिब पाँच घन्टा लामो छलफल समझदारीनजिक पुगिसकेकाले सकभर सोमबारै एकता संयोजन समितिबाट निर्णय हुनसक्ने नेताहरुले बताएका छन् ।

समाचार अनुसार नयाँ पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको फैसला एकता महाधिवेशनबाट गर्ने समझदारी पनि एमाले-माओवादी बीच हुन लागेको छ ।

राजधानी दैनिकले भने एमाले-माओवादी एकताको गाँठो अध्यक्ष तहमा नै परेको लेखेको छ । ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अेाली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकल वार्ता बसेर आइतबारै संयोजन समितिको बैठक बस्ने तयारी रहे पनि दुई नेतामा नै कुरो नमिलेपछि संयोजन समितिको बैठक बस्न सकेन’, राजधानी दैनिकले समाचारमा लेखेको छ ।

दुई पार्टीबीच एकतामा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मुख्य विवादित विषय रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

एमाले-माओवादी एकताको विषयलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सिद्धान्तको टुंगो महाधिवेशनबाट लगाउने गरी दुई पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेको लेखेको छ ।

संसद् अधिवेशन फागुन तेस्रो साता

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा संसद् अधिवेशन फागुन तेस्रो साता डाक्ने गरी सरकार र संसद् सचिवालयले गृहकार्य सुरु गरेको समाचार छ ।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईबीच शनिबार छलफल भएको र त्यसक्रममा फागुन २१ गते बस्ने गरी संसद् अधिवेशन बोलाउने विषयमा सरकार र सचिवालयबीच मोटामोटी समझदारी बनेको समाचारमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका कारण त्यसको केही दिनअघि संसद् अधिवेशन बस्ने गरी गृहकार्य सुरु गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि अधिवेशन बस्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को अधिवेशन आहृवान हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि तीन नाम सिफारिस तर गोप्य
तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस उल्ट्याउँदै तीन जनाको नाम गरेको समाचार गोरखापत्र दैनिकले लेखेको छ । तर नाम भने गोप्य राखिएको छ ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि ३ जनाको नाम राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको गोरखापत्रसँग बताएका छन् । तर उनले ती नामहरु सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आवश्यक समयमा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

यसअघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीन जनाको नाम अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको थियो । तर दलीय सहमति नगरेरै सरकारले एकल रुपमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै शीतलनिवासले ती नामलाई अनुमोदन गरेको छैन ।

संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिला

नागरिक दैनिकले संघीय संसदमा पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै ३४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने समाचार छापेको छ ।

संविधानले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण दलहरुले बाध्य भएर समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति बढाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा रहेको संघीय संसदमा १ सय १२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।

संघीय संसदमा राष्ट्रियसभाबाट ५९ जना, प्रतिनिधिसभाबाट २ सय ७५ गरी ३ सय ३४ सदस्य छन् । त्यसमध्ये १ सय १२ जना महिला निर्वाचित भएका छन् ।

चीनले माग्यो रेल प्रस्ताव

कान्तिपुर दैनिकले चीनले दुई देशीय अन्तररेलमार्ग निर्माणका लागि औपचारिक रुपमा विस्तृत प्रस्ताव मागेको जनाएको छ ।

वाम गठबन्धन सरकार बनेसँगै दुई देशबीचका सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो व्यक्त भइरहँदा चीनले यस्तो प्रस्ताव मागेको हो ।

नेपालमा तिब्बतबाट रेल ल्याउनु निकै खर्चिलो हुने भए पनि असम्भव नभएको भन्दै नेपालसँग ठोस प्रस्ताव मागिएको चिनियाँ उच्च अधिकारीले खुलाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘हामीले प्राविधिक तथा भौगोलिक अध्ययन गर्यौं, निकै खर्चिलो छ तर असम्भव छैन’, चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ उद्धृत गर्दै कान्तिपुरले लेखेको छ, ‘केरुङबाट नै रेल जोड्न सकिन्छ । यसमा नेपालले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।’

आयोगको नाममा अर्बौं गोलमाल
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले विदेशी मुलुक र दातृ निकायबाट राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा लिएको अर्बौं रकम गोलमाल भएको मुख्य समाचार छापेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शान्ति, मानवअधिकार तथा सुशासनका लागि भन्दै ठूलो रकम लिए पनि आयोगले भने एक पैसा नपाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा थप लेखिएको छ, ‘स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई देखाएर प्राप्त गरेको रकमको हिसाब नदेखाएपछि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई तीनपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । स्पष्टीकरणका लागि अर्थसचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिए पनि सचिव भने आयोगमा उपस्थित भएका छैनन् । तर, अर्थले हिसाब त परै जाओस् पत्रको कुनै जवाफसमेत दिएको छैन ।’

सन् २०१४ देखि १८ सम्म लगातार रकम प्राप्त भएको छ । आयोगलाई प्राप्त उक्त रकम सरकारका उच्च अधिकारीको विदेश भ्रमण र फजुल काममा खर्च भएको आशंका आयोग अधिकारीको छ । आयोगका नाममा विदेशी दातृ निकायले सहयोग गरे पनि अर्थले एक रुपैयाँ हिसाब नदेखिएपछि आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीले माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

 onlineKhabar