भारत भ्रमणको मुख्य एजेन्डाः गंगामा नेपाली पानीजहाज, कोसीमा स्टिमर !

राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकहरु सदाझैं आज पनि विविध समाचार, जानकारी र विचारहरु पस्किएर पाठकमाझ आएका छन् । प्रकाशित अखबारहरुमा विविध सामग्रीहरु भए पनि मुखपृष्ठमा भने प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमण र यातायात सिन्डिकेटको विषयले बढी ‘स्पेश’ पाएका छन् ।

यातायात सिन्डिकेटमाथि चिरफार गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश १ को आर्थिक समृद्धिबारेको एक सामग्रीलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । नयाँ पत्रिकामै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डा, एमाले–माओवादी पार्टी एकतालगायत विषयमाथि केन्द्रित रहेर लेखिएका खबर पनि छन् ।

कान्तिपुर दैनिकले वर्षौंदेखि यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीले चलाउँदै आएको सिन्डकेट तोड्न सरकार आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

भारत भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग फराकिलो छाति बनाएर प्रस्तुत हुन भारतीय संसदका विपक्षी दलहरुले नरेन्द्र मोदीलाई दिएको सुझावलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएको छ ।

अन्नपूर्णले ‘प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुझाव– राष्ट्रहितको सम्मान गर’ शीर्षकमा मुख्य खबर लेखेको छ भने नागरिक दैनिकले यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएकोलाई मुख पृष्ठमा छापेको छ । नागरिकमै बलात्कार घटना बढेको, पर्यटक बसमा रक्तचन्दन तस्करी हुने गरेकोलगायत समाचार पनि छन् ।

प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा: गंगामा नेपाली पानीजहाज, कोसीमा स्टिमर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रको पहुँचका लागि प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार, एमाले स्थायी समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रमणका एजेन्डा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सुविधाको अधिकार प्रमुख एजेन्डा रहेको प्रष्ट्याएका छन् । कोसी र गण्डक सम्झौतामै नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्ने जलमार्गमा पहुँच र पारवहन अधिकार उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आसन्न भ्रमणमा कार्यान्वयनका लागि प्रमुखताका साथ उठाउने बताए ।

समाचार अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बनाउने ओलीले स्थायी समितिमा बताएका थिए । पटनासँग जोडिएको गंगा नदीमा नेपालको पानीजहाज सञ्चालन गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी हुँदै सामुद्रिक मार्गबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सकिने चर्चा चल्दै आएको छ ।

‘गंगा नदीबाट आफ्नै पानीजहाजमा सामान ल्याएर नेपालको सिमानासम्म जोड्ने कुरा भ्रमणमा उठाइने कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भनेका छन्, ‘उहाँले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको औचित्य यसपटकको भ्रमणमा प्रमाणित गर्न खोज्नुभएको देखिन्छ, भारतले नेपालसँग कुनै सर्त नराखी कार्यान्वयन गर्दा त धेरै राम्रो हो, तर त्यसभित्र कोसी हाइड्याम बनाउने स्वार्थ जोडिएर आयो भने झन् खतरनाक हुन सक्छ ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सामुद्रिक पहुँचको अधिकारसँगै भारतीय सीमासम्म कोसी नदीमा सानो पानीजहाज ‘स्टिमर’ चलाउने योजना पनि सुनाएका थिए । ‘उहाँले भारतसँग भूपरिवेष्टित मुलुकले प्राप्त गर्ने सामुद्रिक पहुँचको अधिकारसँगै कोसी नदीमा स्टिमर चलाउने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पुराना सहमति कार्यान्वयनमै जोड रहनेछ ।’

पार्टी घोषणा तयारी समिति बनाउँदै एमाले–माओवादी
एमाले र माओवादीले एकीकृत पार्टी घोषणा तयारीका लागि समिति बनाउने भएका छन् । विवादित विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेकाले पार्टी घोषणा समिति बनाउन लागिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

कार्यदलले मिलाउन नसकेका विषयमा सहमति गर्न एकता संयोजन समितिको बैठक बिहीबार बस्दैछ ।

बिहीबार विवादित दुई विषयमा सहमति जुटे पार्टी घोषणासभाको तयारीका लागि दुवै पार्टीका नेता सम्मिलित एउटा समिति बनाउने योजना छ । माओवादी संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एकता घोषणा तयारीका लागि समिति बनाउने जानकारी गराएको नेता देवेन्द्र पौडेलले बताए ।

राहतमा जनप्रतिनिधिको आँखा, मागे कमिसन
जनप्रतिनिधि जनताका असली सेवक हुन् । जनताले सुख–दःखमा साथ मिल्ने विश्वासका साथ अमूल्य मत दिएर उनीहरुलाई चुनेका छन् । तर जनप्रतिनिधिले राहतमा समेत कमिसन मागेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।

मोरङ जहदा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले बाढीपीडितसँग कमिसन मागेका हुन् । जहदा–१ की बाढीपीडित कौशल्या राजवंशीले जनप्रतिनिधिले कमिसन मागेको गुनासो गर्दै नयाँ पत्रिकासँग भनेकी छन्– बाढीले घरवारविहीन बनाएका हामीलाई सरकारले दिएको रकमको पनि जनप्रतिनिधिले कमिसन मागे ।

निजगढ विमानस्थलका लागि कोरियाली कम्पनीको डीपीआर स्वीकार्ने सरकारी तयारी
सरकारले प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लु) बाट खरिद गर्ने भएको छ । एलएमडब्लूबाट डीपीआर खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने ७ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको कारोबारमा खबर छ ।

एलएमडब्लूलाई डीपीआर तयार गर्न सन् २०११ मा दिइएको थियो । जसअनुसार भएको सम्झौतामा डीपीआर तयारपछि निर्माणको जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई नै दिइएमा डीपीआरको लागत तिर्नुनपर्ने तर अन्य कम्पनीलाई दिएमा यसको लागतबापतको ३५.५ मिलियन डलर दिनेगरी सम्झौता भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सरकारले यससम्बन्धमा ७ वर्षदेखि कुनै निर्णय नगरेपछि कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित उक्त रकम दिनुपर्ने माग गर्दे आएको छ ।

राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा

निर्वाचन कानूनमा तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड व्यवस्था गरेपछि अहिलेको संघीय संसदमा धेरै दलको अस्तित्व संकटमा परेको छ । तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भएपछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी १८ मध्ये पाँच दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेका तर मुलुकभर संगठन रहेका पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा लागेका छन् । राप्रपाले संगठन सुदृढीकरणको रोडम्याप तय गर्न आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते वीरगन्जमा केन्द्रीय परिषद् बैठक बोलाएको छ ।
नयाँ उदाएका तर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन चुकेका नयाँ शक्ति र विवेकशील साझा पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा व्यस्त छन् । विवेकशीलले केही दिनअघि मात्र केन्द्रका १२ विभाग गठन र तीनवटा प्रदेशमा प्रदेश समिति निर्माण गरेको छ ।

नयाँ शक्तिले पनि केन्द्रका र प्रदेशका विभाग गठन गरी उनीहरुलाई सांगठनिक प्रशिक्षण दिइरहेको बताएको छ ।

पश्चिम सेती लगानी अयोग्य
चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल (सीटीजीआई) ले पश्चिम सेतीलाई ‘लगानी अयोग्य’ भन्दै आयोजनाबाट बाहिरिने संकेत दिएको छ । ६ वर्षअघि सरकारसित समझदारी गरेको सीटीजीआईले लगानी बोर्डलाई अघिल्लो साता दिएको प्रतिवेदनमा जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी नेपालको नीतिका कारण कुनै पनि हालतमा आयोजना अघि बढाउन नसकिने जिकिर गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यक्षता गरेको लगानी बोर्डको फागुन २५ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे, अर्थका सहसचिव हरि बस्याल, बोर्डकै सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनील पौडेल रहेको समितिलाई बोर्डले दुईवटा कार्यादेश दिएको थियो । पहिलो, ‘विद्यमान अवस्था (सीटीजीआईसित) मा पश्चिम सेती अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन ?’ र अर्को, ‘थ्री गर्जेजसित सम्झौता खारेज भए सरकारले कुन निकायमार्पmत यो आयोजना अघि बढाउने ?’

समितिका एक सदस्यलाई उद्धृत गर्दै अन्नपूर्णले लेखेको छ– सीटीजीआईले प्राधिकरणले तय गरेको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर (हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा सात रुपैयाँ १० पैसा) नीतिले पश्चिम सेती निर्माण गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । उसले १० वर्ष वा ऋण भुक्तानी अवधिसम्म मात्र डलर पीपीएको प्रावधानले आयोजना आर्थिक रुपैयाँमा अयोग्य भएको घोषणा गर्दै सधैंका लागि डलर पीपीए हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसबाहेक पुँजीमा प्रतिफल दर र आन्तरिक प्रतिफल दर न्यून भएकाले पाकिस्तानी मोडेलजस्तो लागतमा नाफा जोड्ने भए मात्र पश्चिम सेती अघि बढाउन सकिने सीटीजीआईको प्रस्ताव छ । यही प्रस्तावउपर छलफल गरी सचिव गुरुङको समितिले दुई पटक छलफल गरिसकेको छ ।