काठमाडौंमा चिनियाँ रेल पहिला कि भारतीय ?

काठमाडौं । चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाउँदै यसको स्थलगत अध्ययन गरेको ५ महिना बित्यो । योसँगै हालैमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीवीच भारतको सहयोगमा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्ने समझदारी भएको छ ।

दुवै देशले अहिले काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा चासो बढाएका छन् । र, यसमा लगानी गर्न समेत चाहेको देखिन्छ । तर दुवै देशबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग बनाउन भौगोलिक रुपमा सहज भने छैन ।

काठमाडौंबाट दुबै छिमेकी मुलुकतर्फ अग्लाअग्ला पहाडहरु ठडिएका छन् । तुलनात्मक रुपमा भारततिरभन्दा  चीनतर्फ अग्ला र धेरै पहाडहरु छन् । उचाइको हिसाबमा पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नभन्दा वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्न भने सहज देखिने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् ।

चीनतर्फको केरुङ नाका समुद्र सतहबाट करिब ४५ सय मिटर माथि छ । यही मार्गमा पर्ने रसुवाको स्याफ्रुबेसी १५ सय मिटरको उचाइमा  रहेको छ ।  यसरी चिनियाँ रेल स्याफ्रुबेसी आइपुग्दा नै ३ हजार मिटर तल ओर्लनुपर्छ ।

काठमाडौैं भने समुद्र सतहबाट १३ सय मिटर माथि रहेको छ । र वीरगञ्ज  समुद्र सतहबाट १ सय  मिटर माथि छ ।  यसरी हेर्दा, केरुङ स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौै आइपुग्ने रेल ३२ सय  मिटर ओलर्नु पर्छ भने वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौ आउने रेल भने १२ मिटर उक्लनुपर्ने हुन्छ । यति मात्रै होइन, चीनर्फ हिमाली क्षेत्र पनि छ । जसमा रेलमार्ग निर्माण गर्न र रेल गुडाउन पनि केही कठिन हुन्छ ।

केरुङसम्म रेलमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण हुने भने पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । यो रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ

तर, गत कात्तिकमा चीनको नेसनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीले अध्ययनपछि भौगोलिक रुपमा केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ भनेर भनिसकेको छ । सम्भव छ भनिए पनि यसको निर्माण प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढाइएको छैन । रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्ने हो जुन बाँकी नै  रहेको उपाध्याय बताउँछन् ।

केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किमी रेलमार्ग

चीनले सन् २०२२ सम्म सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले चीनले सिगात्सेसम्म रेलमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । केरुङसम्म रेलमार्ग सन् २०२२ सम्म निर्माण हुने भने पनि केरुङदेखि काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग कहिले निर्माण हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने यो करिब ७२ किमी लामो हुन्छ । रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, ‘केरुङदेखि स्याफ्रुबेसी हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा बनाउनुपर्छ ।’ उत्तर क्षेत्रबाट आउने रेलले हिमाल, पहाड र ठूला खोचहरु पार गर्दै आउनुपर्छ । जसमा सुरुङ र पुलहरुको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वीरगञ्ज काठमाडौं खण्डको २० प्रतिशतमा सुरुङ र पुल

रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग करिब १ सय १३ किलोमिटर लामो हुन्छ । जुन केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेलमार्ग भन्दा लामो हुन्छ । तर, यो रेलमार्ग भने करिब २० प्रतिशत मात्रै सुरुङ र पुलमा निर्माण गर्नुपर्छ ।

रक्सौलबाट वीरगञ्ज, निजगढ र बागमती किनार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्ने रेलमार्ग केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्ग भन्दा केही सहज तरिकाले निर्माण गर्न सकिने उपाध्याय बताउँछन् ।

वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म जोड्ने रेलमार्गको अहिले विभागले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अहिले विभागले कम्पनी छनौट गर्दैछ । यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि करिब ७ महिना लाग्ने उपाध्यायको आँकलन छ । र,  यसको डीपीआर निर्माणका लागि भने करिब थप १५ महिना  खर्चिनुपर्छ ।

२ वर्षमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि खोस्रने कामसम्म सुरु गर्न सकिन्छ

तर, टेण्डर आहृवान गरेर कम्पनी छनोट गर्नका लागि अहिले सरकारी निकायहरुले ७ देखि ८ महिना लगाउने गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा करिब डीपीआर निर्माणका लागि लाग्ने १५ महिनामा थप ६ महिना पनि थपिँदा २१ महिनामा बल्ल डीपीआर निर्माणको काम सक्न सकिन्छ ।

रक्सौलदेखि वीरगञ्जसम्म खण्डमा भने  यसअघि नै रेलमार्ग बनिसकेको छ । तर, यो रेलमार्ग यात्रु ओसारपसारका लागि नभई कोलकाता हुँदै रक्सौल आएको मालसामान वीरगञ्जको ड्राइपोर्टसम्म ल्याउनका लागि प्रयोग भएको छ । यही रेलमार्गलाई नै अपग्रेड गरेर यात्रु ओसार पसारका लागि प्रयोग गर्ने विभागको योजना छ । र, त्यही रेलमार्ग नै काठमाडौंसम्म जोड्नका लागि विभागले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । यसरी हेर्दा ,रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म आउने रेलमार्गका लागि केही कागजी काम अघि बढेको र केही भौतिक प्रगतिसमेत भएको देखिन्छ ।

हालैमात्रै  नेपाल-भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका वीचमा एक वर्षभित्रै यसको सर्वे गरिसक्ने सहमति भएको  छ । साथै यसको निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भएको  छ ।

यदि द्रुत गतीका साथ काम अघि बढाउने हो भने  २ वर्षमा वीरगञ्जदेखि काठमाडौसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि खोस्रने कामसम्म सुरु गर्न सकिन्छ ।

टेबल वर्कमा सीमित केरुङ काठमाडौ रेलमार्ग

चीनतर्फको रेलमार्ग निर्माण भने कहिले अघि बढ्ला भनेर आँकलन गर्न सक्ने स्थिति छैन । तर, केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि कामै अघि नबढेको चाहिँ होइन ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार चीनले अहिले आफै केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाउनका लागि  ‘टेबल वर्क’ गरिरहेको छ । चीनले सर्वे र डीपीआरको काम सबै आफूले अघि बढाउने गरी अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘चीनमा सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिने र अध्ययन गर्ने दुवै सरकारी निकाय हुन्छन्, उनीहरु एकैपटक सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको निर्माण अघि बढाउन पनि  सक्छन्,’ एक उच्च अधिकारीले भने ।

देउवा सरकारको बेलामा परराष्ट्र मन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महरा गत भदौमा चीन भ्रमणमा निस्केका थिए । त्यतिबेला  परराष्ट्र मन्त्री महरा  र चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीवीच भएको सम्झौता अनुसार  चीन केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनिङ र सर्वे वान बेल्ट एण्ड वान रोड इनिसियटिभ (ओबिओआर) अन्तर्गत अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।

साथै यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा पनि राख्ने सहमति भएको थियो । सहमति भएको दुई महिनापछि चिनियाँ टोली नेपाल आएर यसको स्थलगत अध्ययन गर्‍यो । तर, त्यसपछि  कुनै काम अघि बढ्न सकेन ।

अब केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि अब नेपाल सरकारले औपचारिक आग्रह गर्नुपर्नेछ । यसअघिको सरकारले यसलाई अघि बढाउन चासो दिएन ।

सरकारले औपचारिक आग्रह गरेसँगै बल्ल यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने उपाध्याय बताउँछन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसको मोटामोटी तथ्यांक रेल विभागसँग मागेको छ । किनकि यसका बारेमा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच अहिले छलफल चलिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आगामी चीन भ्रमणका समयमा यसको बारेमा के एजेण्डा लाने भन्नेबारेमा टुङ्गो लागिनसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्मा बताउँछन् ।

Onlinekhabar