जलविद्युतमा वार्षिक सवा खर्ब बजेट चाहिने, पूरा होला सरकारी लक्ष्य ?
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो ।
सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब ३० खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
नियमितरुपमा वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ ।
नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ ।
सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरुले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ ।
सरकारी लगानीमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो ।
नियमितरुपमा वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्बको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ ।
प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब छ हजार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।
पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने उल्लेख गरे ।
उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ ।
यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुलुकको कूल भू–भागको ६० प्रतिशत स्थानमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । अझै ४० प्रतिशत भू–भागमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुग्न सकेको छैन ।
प्रसारण लाइन नभएका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी, जडान, प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि समेत मोटो रकम आवश्यक पर्नेछ । वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युतीकरण तथा प्रसारण प्रणाली जडानका लागिमात्रै वार्षिक रु दुई अर्ब १० करोडको दरले २० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै सात खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लोपटक दुई खर्ब ७० अर्बको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, सुनकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारीसमेत गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार एक हजार मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च हुनेछ ।
चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै सात खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले देशभर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि तीन खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।
यसैगरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रु पाँच अर्ब ९७ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि वार्षिक रु दुई अर्ब ५० करोडको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विद्युत् प्रणाली नपुगेका स्थानमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै विशेष ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने बताए ।
ONLINEKHABAR
About sharing is caring
No comments