अब भारत-पाकिस्तानबीच पोखरामा क्रिकेट खेलाइन्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

(पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सुनिएको शब्द हो- समृद्धि । दलहरुले समृद्धिको सपना बाँडिरहेका छन् । संघीयतासँगै बनेका प्रदेश सरकारले समृद्ध प्रदेशको खाका कोर्ने बताइरहेका छन् । आखिर दलहरुले भन्ने गरेको र प्रदेश सरकारले बनाउने भनेको समृद्धि कसरी आउला ? सुनौं, प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका कुरा, उनकै शब्दमा – सं)

प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्रका लागि २००७ सालदेखि भर्खरसम्म हामी लड्यौँ । सबैले स्वीकारेको अबको सत्यचाहिँ अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरण, राजनीतिक क्रान्तिको चरणसमाप्त भएको छ ।

अबको आन्दोलन भनेको आर्थिक समृद्धिको हो । आर्थिक चरण परिवर्तन हुँदाखेरी देशमा थुप्रै संरचनागत परिवर्तन भएको थिएन । खाली व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयोे । तर, हाम्रो मुलुकमा एकैचोटि व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो र मुलुकको राजकीय ढाँचा पनि परिवर्तन भयो ।

अहिले हामी तीन तहको सरकार निमार्ण गर्दैछौँ । अहिले हामी जिरो ग्राउन्डमै छौँ । जिरो ग्राउण्डमा हुनुको एउटा फाइदा पनि छ । जे काम सुरु गर्छौँ हामी सुरुबाट गर्न सक्छौँ । राम्रो एवं इमान्दारपूर्वक गर्‍यौँ भने, क्षमताका साथ गर्‍यौँ भने, सबैको साझा सहमतिका आधारमा गर्‍यौँ भने राम्रो कामको थालनी राम्रैबाट हुन्छ ।

हामी अरु कसैले गरेको विरासत बोकेर हिँड्नुपरेको भए, कसैले कुरुप बनाएको चिजलाई सुधार्दै, मेकअप गर्दैगर्दै जानु परेको भए, हामीलाई साह्रै कठिन हुनेथ्यो होला आˆनो डिजाइनमा लैजानका लागि । त्यसकारण जिरो ग्राउण्डमा भएको सुविधा चैँ यहाँनेर छ ।

प्रदेश ४ को सरकार के गर्न चाहान्छ ? यो प्रदेशमा हामीले भन्या जस्तो आर्थिक समृद्धिको आधार भनेको एउटा जलस्रोत हो । एउटा पर्यटन क्षेत्र हो । अर्को कृषि भनेका छौँ । कहिले कहिले मैले चाहिँ सायद अलि बढी पनि भनेको हुन सकुँला । त्यो केन्द्रीय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र छ ।

हाम्रो प्रदेश खनिज र खनिज पदार्थले सम्पन्न प्रदेश पनि रहेछ । हामीसँग युरेनियम भएको पत्ता लागिसक्यो । कालिगण्डकी सुनकै खानी हो । तामाको खानी, सुनको खानी, फलामको खानीका साथै अरु थुप्रै चिज हाम्रो प्रदेशमा पत्ता लाग्या छ । त्यसलाई अन्वेषण, उत्खनन् र प्रयोग गर्न सकियो भने त्यहाँबाट धेरै रोयल्टी आउँछ ।

हाम्रो प्रदेशको समृद्धिमा त्यसको योगदान रहन्छ । यस विषयमा पनि छलफल गर्न जरुरी छ । त्यसलाई पनि बहसमा समावेश गर्नुपर्नेछ । उत्खनन सरकारले गर्न सकेको छैन । यो मुख्यमन्त्री त्यस्ता विद्वान विशेषज्ञको खोजीमा छ ।

वास्तविक तथ्यांकको खोजी
अस्ति एउटा तथ्यांकले भन्यो, ‘हाम्रो प्रदेशमा ९१ प्रतिशत जनताले धाराको पानी पिउँछन्, खाली ९ प्रतिशतले मात्रै कुवाको पानी पिउँछन् ।’

फेरि अस्ती भर्खरै भौतिक पूर्वाधारका सचिवले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले १४ प्रतिशतलाई चाहिँ धाराको पिउने पानीको अभाव छ भनेर देखायो । त्यही ५ प्रतिशत फरक भइहाल्यो । त्यसकारण हामीलाई खास तथ्यांकको जरुरी छ ।

त्यसले हाम्रो स्ट्राटेजी निर्माणका लागि सहयोग पुग्छ । तथ्यांकले हाम्रो लक्ष्य, उद्देश्य र हामी आज कहाँ छौँ भन्ने बुझ्न तथा नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

हाम्रो कल्चर विकासका लागि बाधक छ । साउथ एसियाका नेताहरुको क्यारेक्टर भनेको आत्मसुरक्षा चाहाने क्यारेक्टर हो ।

४ नम्बर प्रदेशमा ७२ प्रतिशतले लेखपद गर्न जान्दछन् भने बाँकी २८ प्रतिशतलाई ५ वर्षभित्र साक्षर बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? मुख्यमन्त्रीले त भाषण गरिसक्यो ५ वर्षभित्र, मेरै कार्यकालमा साक्षार बनाउँछु ।

त्यसको लागि अहिलेदेखि नै नीति नियम वा पोलिसी निर्माण गर्नु पर्‍यो, त्यसैअनुरुप बजेट छुटाउनुपर्ने होला । कार्यान्वयनका विधिहरु तय गर्नुपर्ला होइन र ? त्यसकारण पनि हामीलाई सही तथ्यांक जरुरी छ ।

२ वर्षमा सबैको पहुँचमा बिजुली तथा खानेपानी

कतिले हो त हाम्रो प्रदेशमा साँच्चि नै बिजुली बाल्न नपाएको ? आजसम्म मैले पाएको तथ्यांकमा १५ प्रतिशतले टुकीको भरमा छन् भन्ने हो । त्यसो भए त्यो १५ प्रतिशत जनता कहाँकहाँ हुन् ? मुस्ताङमा हो कि ? मनाङको कुनै गाउँमा हो कि ? हामीले त्यहीअनुसार योजना बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि २ वर्षमा हामीले सबै नागरिकको पहुँचमा बिजुली पुर्‍याउने रणनीति लिएका छौँ ।

हामीले २ वर्षभित्र सबै मान्छेलाई खानेपानी खुवाउने, सबै वस्तीमा पानीको धारा पुर्‍याउने, सबै घरघरमा बिजुली बत्ती पुर्‍याउने भनेका छौँ र त्यहीअनुसार प्लान गर्दै छौँ । तर, अहिले एउटा पनि नीति छैन । हामीले नै कानुनको प्रारम्भ गर्नुछ । त्यसकारण निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग मेरो अनुरोध छ । लगानी क्षेत्रमा मात्र होइन । अरु थुप्रै क्षेत्रमासमेत आउन सक्ने नीति बनाउन तपाईंहरुले सहयोग गर्नुहोस् ।

सुरक्षा नीति, सांस्कृतिक नीति, सामाजिक नीति, पर्यटन नीति या जलस्रोत नीति सबै क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्नुछ । मूल्य अधिकारमा नीति बनाउनु छ ।

पहिले हामीले प्रादेशिक राजधानी बनाउँदा निजी सहयोग गरिदिनुपर्‍यो । कुनचाहिँ नीति के फरक पर्छ, मलाई सुझाव चाहिन्छ ।

पाँच वर्षमा प्रदेशलाई उत्पादनशील बनाउने कसरी हो आइडिया दिनुस् । लगानी पनि निजी क्षेत्रले नै गर्ने हो । हामी साथमा छौँ । लगानीको वातावरण हामी बनाउँछौं ।

दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्‍यो भने त्यसको लागि पनि सल्लाह सुझाव दिनुहोस कहाँ के गर्नु पर्ने हो ? ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरेर १० वर्षभित्र उत्पादन गर्न के गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सुझाव दिनुुहोस् । लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो, वातावरण हामीले बनाइदिन्छौँ ।

पर्यटन भनेको फेवाताल किनारमात्रै होइन

हामीले पर्यटन विकासको कुरा गरेका छौँ, कृषि विकासको कुरा गरेका छौँ या जलस्रोतको विकासको कुरा गरेका छौँ, आद्योगीकरणको कुरा गरेका छौँ या ठूल्ठूला राजमार्ग र रेलमार्गको कुरा पनि गरेका छौँ, केबलकार निर्माणको कुरा गरेका छौँ ।

त्यो कुरा गरिरहँदा हामीलाई त दक्ष जनशक्तिको चाहिने होला, इञ्जिनियर ओभरसियर चाहिने होला । अहिले ५ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्छौँ भनेर सुरु गरेर लगानी गर्ने मान्छे आए पनि दक्ष जनशक्ति पाउँदैन नेपालमा ।

त्यसकारण हामीले भनेका छौँ हाम्रो प्रदेशमा एउटा पोलिटेक्निकल युनिभर्सिटी चाहियो । हामी खोल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? मलाईचाहिँ खोल्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।

दक्ष जनशक्तिमा जोड नदिइकन जतिसुकै निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरौं, लगानी गरौं तर कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरु छैनन् भने त गाह्रो हुन्छ । ७० वटा डोजर चाहिने मान्छेसँग ७ वटा, ५ हजार इन्जिनियर हुनुपर्ने ठाउँमा ५० जना छन् ।

त्यसकारणले हामीसँग क्षमता छैन । त्यसैले सबै मिलेर काम गरौँ । उठाउँ प्रदेश नं ४ लाई हामीले नै । निश्चित रुपमा लगानी सुरक्षित हुनुपर्दछ । नाफा पनि पाउनुपर्‍यो । नाफा बढी भए पो हाम्रो कर बढी हुन्छ ।

हामी त्यहीबाट सरकार चलाउँछौँ । विकासका अरु योजना तयार पाछौँ । मानव संशाधनको क्षेत्रमा लगानी गछौँ । लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि यो प्रदेश नं ४ को मन्त्री परिषदले के योगदान गर्नुपर्छ भन्नुहोस् ।

सुविधाका क्षेत्रलाई विविधीकरण गर्नुपर्‍यो । पर्यटन भनेको चितवन नेसनल पार्कमा अलिकति, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर अगाडि अलिकति, पोखराको फेवाताल किनारमा अलिकति । के यै हो त पर्यटनको विकास ?

यसरी पर्यटनको ‘डाइभर्सीफाई’ हुन्छ कसरी ? त्यसैले ग्रामीण पर्यटनको अवधारणा हामीले सुरु गरेका हौँ । तपाईहरुले पनि पहिचान गर्नुस् । हाम्रो प्रदेशको पर्यटन क्षेत्र ‘डाइभर्सीफाई’ गर्नुछ ।

कमिसन र नेपाली कल्चर नै विकासविरोधी

धेरै देश घुम्दाखेरि मैले सिकेको एउटै कुरा पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम सरकारको, उद्यम गर्ने काम व्यवसायी, व्यापारीको हो । जस्तै विजुलीको काम थाल्ने बित्तिकै सरकारले ट्रान्सफर्मेसनको काम थाल्नुपर्छ, त्यो काम निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिन्छ ।

केही दिन अगाडि जलस्रोतमा लगानी गरिरहेकाहरुसँग कुराकानी गरेँ । उहाँहरुले भन्नु भो, सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । मैले उत्तिखेरै भने, जहाँजहाँ डनवाद हावी छ, त्यो चैँ समाप्त हुन्छ । हामी गर्छाैँ तपाईको सुरक्षा ।

हाम्रो कल्चर विकासका लागि बाधक छ । साउथ एसियाका नेताहरुको क्यारेक्टर भनेको आत्मसुरक्षा चाहाने क्यारेक्टर हो । जसले सेल्फसेन्टर मोटिभेट गर्छ । आफ्नो स्टाट्स हेर्ने, मलाई किन सम्मान गरिएन ? किन बोलाइएन भन्ने सोच छ ।

आएकोे कामलाई विधि पुगेको छ कि छैन ? काम भएको छ कि छैन ? सही छ कि छैन ? हेर्दैनन् । माथिको विभागलाई दोष दिने कल्चर छ । यो फेरिनु जरुरी छ ।

पाकिस्तान र भारतको झगडा छ । दुई देशको क्रिकेट खेल्न पर्‍यो भने युएई जान्छन् । अब तिनीहरुलाई पोखरा ल्याउने हो ।

हामी (राजनीतिक नेतृत्व) हरेक काममा कति प्रतिशत कमिसन आउँछ भनेर सुँघ्न थाल्छौँ, हो त्यहीँबाट काम बिग्रन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन पनि खत्तमै छ, सुशासनका लागि यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।

हाम्रो प्रदेशको दुर्बल पक्ष भनेको एउटा हामी पहाडैपहाडमा छौँ । जसका कारण सडक बनाउँदा स्लो एन्ड एक्सपेन्सिभ छ । मधेसमा १ करोडले कति सडक बनाउन पुग्छ ? तर हाम्रो प्रदेशमा अलिकति पनि पुग्दैन ।

स्विट्जरल्यान्ड पहाडै पहाडको देश भएर पनि उद्योगमा विकास गर्न सक्छ भने हामी किन नसक्ने ? सकिन्छ । यसका लागि हामीलाई निजी क्षेत्रको साथ सहयोग र सल्लाह चाहिन्छ ।

अर्को औद्यागीकरण नै हो । हाम्रो प्रदेश औद्योगीकरणमा पाँचौ नम्बरमा छौँ । औद्योगीकरण गर्दा क्षेत्रहरु कहाँकहाँ खोल्नुपर्ला ? कुनचाहिँ सेक्टरमा उचित होला ? यसको पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसका लागि पनि हामी लगानीको आहृवान गछौँ ।

४ नम्बर प्रदेश लगानी मैत्री प्रदेश हो । त्यो अनुसारको काम पनि गर्नुस् । त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण हामी बनाउन तयार छौँ । सुशासनको व्यवस्था निर्माण गर्न हामी तयार छौँ ।

खेल पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य हब र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कक्ष

नेपालचाहिँ दुई गर्जिरहेका बाघको बीचमा सुतेको देश हो । यसको हामीले फाइदा त दिनुपर्‍यो नि । हामी चाइना र भारतको सहयोग लिन सक्छौँ । सदुपयोग गर्न सक्छौँ ।

प्रदेश ४ को समृद्धिको आधार हामी विशाल दुई ठूला देशसँग जोडिएका छौं । कोरला, पोखरा हुँदै सुस्ता जोड्ने सडक, कालीगण्डकी करिडोर र त्यसैगरी बुढीगण्डकी करिडोर हामीसँग छ । यसमा लगानी गर्न चीनलाई आहृवान गर्न सक्छौं, हामी भारतलाई आहृवान गर्न सक्छौं ।

तर, एउटै देशले दुई देशका सीमाना जोड्ने पूरै सडकमा लगानी नगर्न सक्छन् । हामीले भारतसँग कुरा गर्दा सुस्तादेखि दुम्कीबाससम्मको सडक निर्माणमा सहयोग गर्न भन्नुपर्ला । चीनलाई कोरलादेखि दुम्कीबाससम्मको कुरा गर्दा बल्ल यो सडक निर्माण हुन्छ ।

हामीले पर्यटनको कुरा गर्दा हामीले खेल पर्यटनको पनि कुरा गरेका छौं । त्यो सम्भावना हामीसँग छ । जस्तै- पाकिस्तान र भारतको झगडा छ । दुई देशको क्रिकेट खेल्न पर्‍यो भने युएई जान्छन् । अब तिनीहरुलाई पोखरा ल्याउने हो । त्यहीखालको रणनीति हामीले बनाउने हो । त्यसले यताको व्यापार र व्यवसाय बढ्छ ।

आधुनिकखालको इन्टरनेसनल स्वास्थ्य हब निर्माण गर्ने भनेका छौं हामीले । म पहिले एमाले पार्टी कार्यालयको सचिव थिएँ । पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्‍यो । सबैजना अट्ने हामीसँग कन्फरेन्स हल नभएपछि म आफैंलाई त्यतिबेला धिक्कार लाग्यो ।

हामी केका लागि राजनीतिक गरिरहेका छौं ? हामी के का लागि प्रधानमन्त्री बनिरहेका छौं ? हामी केका लागि सरकार निर्माण गरिरहेका छौं ? यो कुराले मलाई धेरै झड्का दियो ।

नेपालले सार्क राजधानी भएर पनि फाइदा लिन सकेन । हामीले सार्कस्तरीय कार्यक्रम नेपाल ल्याउन सकेनौं । मैले नेताहरुलाई भने एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ठूलो कन्फरेन्स हल बनाऔं भनेर । तर, त्यो काठमाडौंले गरेन । अब त्यो काम हामी गर्नेछौं ।

प्रदेश नम्बर ४ मा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कन्फरेन्स हल मेरै पालामा बनाउने हो । पाँच बर्षभित्र शैक्षिक हब बनाउने भनेका छौँ । त्यसबेला राजधानीले हामीमाथि गर्व गर्नेछ । र, भन्नेछ, ‘प्रदेश नम्बर ४ लाई हेर्नुहोस्, विकास कसरी हुन्छ ।’

(पोखरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नयाँ पत्रिका दैनिकले आयोजना गरेको प्रदेश ४ को समृद्धि बहसमा मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यक्त गरेको धारणा)

Onlinekhabar