कर्जा संकटः मिटरब्याजदेखि क्रिप्टो करेन्सीसम्म

भारतमा उच्च ब्याजदरमा पैसा लगाउने कामलाई ‘ब्लेड मनी’ भन्ने गरिएको छ । नेपालमा पनि यस्तो कारोबारलाई ‘मिटर ब्याज’ भन्ने चलन छ । मिटर ब्याजमा पैसा प्रयोग हुँदा धेरै रकम बैंकिङ प्रणाली बाहिरै रहेको छ ।

धेरै कम्पनीहरुले आर्थिक समस्या पर्दा मिटर ब्याज बजारबाट सहायता लिने र ठूलो मात्रामा ब्याज तिर्न पर्ने हुनाले उनीहरुको एकाउन्टमा ‘ब्ल्याक होल’ देखिने समस्या छ । व्यवसायी सुधिर बस्नेत प्रकरणमा यस्तो समस्या धेरै भएको पाइएको थियो । त्यसैले यस विषयमा गहन अनुसन्धान हुनै पर्ने देखिएको छ ।

अहिले सञ्चार माध्यममा बारबार यस्तो कारोबारमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु, ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरु र उनहरुका श्रीमतीहरु यसमा लागेका कुराहरु आइरहेका छन् । केही पीडितहरुले साविति बयानसमेत दिएका देखिन्छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको क्रेडिट क्रञ्च निम्त्याउन कति असर गरेको छ र यसबारे अध्ययन हुनुपर्छ ।

दोस्रो, दुनियाँमा यस्ता घटना पनि भएका छन्, जसले एउटा व्यक्तिले चाहेमा विनिमय दरमा खेलेर कुनै राष्ट्र मुद्रालाई नै समाप्त पार्ने र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई नै असफल पार्ने स्थिति निर्माण भएको छ । यसको पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

सन् १९९२ मा जर्ज सोरसले बैंक अफ इङल्यान्डलाई झण्डै टाट नै पल्टाइदिए । त्यहाँको सरकारले ब्याजदर बढाएर, स्टर्लिङ पाउन्ड खरीद गर्दा पनि पाउन्डको मूल्य घट्न नरोकिएपछि एकै दिन सबै मुद्रासँग पेग गरेको देखिएको छ । त्यसैगरी संसारको कुनै एउटा धनी वर्गले निश्चित रणनीतिअन्तरगत अथवा आर्थिक लाभका लागि यो काम त गरिरहेका छैनन् । नेपाली मुद्रा माथि पनि यस्तो खेल त खेलिरहेका छैनन् ।

इतिहासको कालखण्डमा इटालीमा पनि त्यहाँको मुद्रा लिरालाई टाट पल्टाइएको थियो । सन् २००२ मा समग्र युरोपियन क्षेत्रमा युरोलाई सबैको मुद्राको रुपमा स्वीकारिन थालेपछि लिराको प्रयोग हटेको थियो । त्यस्ता सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा त यस्ता घटना घटेका थिए ।

सो समय जर्ज सोरसले एक महिनामै मुद्रा बिटबाट डेढ अर्ब डलरको मुनाफा आर्जन गरेका थिए । त्यस्तै गोरखधन्दा त यहाँ कसैले गरिरहेको छैन्, त्यसमा दरो अनुसन्धान गर्ने बेला आएको छ ।

निर्वाचनमा यत्रो खर्च भएको कुराहरु आए, तर प्रणालीमा कुनै न कुनै तरिकाले फर्किएर त आउनु पर्ने हो । अहिले विश्वमा क्रिप्टो करेन्सीको फ्लु चलेको छ । नेपालमै बिट कोइन माइनिङ गर्ने व्यक्ति समातिए । नेपालमा खुला नगरिएका यस्ता कारोबारमा लागेर निकै मानिसहरु टाट पल्टिएका छन् । क्रिप्टो करेन्सीले पनि अन्तिममा धावा बोल्ने त वास्तविक मुद्रामा नै हो । वास्तविक मुद्रा नै भुक्तानी लगायतमा प्रयोग हुने हो नि । यसले गर्दा प्रणाली बाहिर रकम होल्ड भएर बसेको त छैन ? यो पनि महत्वपूर्ण विषय हो ।

भारतमा नोटबन्दीले साँच्चिकै अफ्ठ्यारो पार्दा त्यो समय सापक्षित रुपमा सजिलो भएको नेपालमा अहिले यस्तो पुँजी समस्याको अवस्था हुनै नपर्ने हो । भयो कसरी ?

बैंकहरु पनि अदुरदर्शी छन्, तरुन्तको लाभमा बढी ध्यान दिन्छन् तर, बैंकिङ भनेको लाभ र हानीको बनियाँगिरी मात्रै होइन भनेर राष्ट्र बैंकले पनि भन्न सक्नुपर्छ

कुनै न कुनै हाम्रो नजरमा नआएको संयन्त्रले यसलाई नियन्त्रण गरिएको छ । यसको बारेमा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले सबैतिर प्रणालीगत अनुसन्धान बढाउन पर्ने देखिएको छ । यसका सबै पक्षको चर्चा मौद्रिक जानकारले भन्न सक्लान् ।

यस्तो समस्या कुन सिद्धान्त र उद्देश्यले ति प्रेरित छन् मलाई थाहा छैन । तर यहाँ भारुको मूल्य दोब्बर बनाउने ठूलो लबिङ भइरहेको छ । यस्तो भयो भने हाम्रोमा यति महंगी बढ्छ कि राष्ट्रको ऋण पनि बढ्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रले नै पनि धान्न नसकिने अवस्था बन्छ । दुर्घटनामा पर्छ ।

यो सबैमा त्यो लबिले अपनाएको रणनीतिले काम गरेको छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । नेपालीहरुको अनौपचारिक क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । यसमा व्यापक अनुसन्धानको आवश्यकता छ । सरकारी निकायहरु यसमा मौन देखिएका छन् ।

भारतबाट हाम्रो मुलुकमा हुने निर्यात हाम्रो मुलुकबाट त्यहाँ हुनेभन्दा धेरै छ । त्यसैले हाम्रो मुद्रालाई स्थिरता कायम गर्न र बढि ओजपूर्ण बनाउनु हाम्रो नीति निर्माताले सोच्नुपर्छ । हाम्रो मुद्रालाई ओजपूर्ण बनाउन अवलम्बन गरिएका मापन इकाइहरु समय सान्दर्भिक छ कि छैन । नभए बनाउनुपर्छ । अफ्रीकी मुलुकहरुले खेलाडी निर्यात गरेर मुलुकमा पैसा भित्र्याउन सक्छन् भने हामीले श्रम निर्यात गरेर पुँजी ल्याइरहेका छौं भने यसलाई किन नकारात्मक नै सोच्ने ? हालसम्म हाम्रो मुलुकको चालु खाता घाटा नियन्त्रणमा यसको ठूलो योगदान छ । हाम्रो मुद्राको सर्वाङ्गिण विकासका लागि ओज निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण मानकहरुको मैले अध्ययन गरेको छैन । म यसको जानकार पनि होइन । तर, व्यापारमा लागेपछि यी सबैको जोखिम र मार हामीले पनि खप्नुपर्छ ।

यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर्स अफ कमर्शको मौनता पनि अचम्म लागेको छ । यस्तो भयो कि कम लागतमा सरकारी बैंकहरुले निक्षेप राख्थे । सरकारी उपक्रमहरुले नै अहिले ब्याजदर उच्च दिन थालेका छन् । यसले बैंकहरुले कबुल गरेको कर्जा त दिन सकिरहेका छैनन् भने एलसी (प्रतीतपत्र) पनि खोल्न सकेका छैनन् । ट्रष्ट रिसिप्ट पनि दिन सकेका छैनन् । अनि उद्योगहरुको के हाल हुन्छ ? कच्चा पदार्थ आउँदैन अनि वहाँहरु कर्मचारीलाई तलब ख्वाएर बसिरहने ?

बैंकहरु पनि अदुरदर्शी छन्, तरुन्तको लाभमा बढी ध्यान दिन्छन् । तर, बैंकिङ भनेको लाभ र हानीको बनियाँगिरी मात्रै होइन भनेर राष्ट्र बैंकले पनि भन्न सक्नुपर्छ । हरेक दिन उसको सीडी रेसियो र कुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ भनेर जानकारी त पुगिरहेकै हुन्छ । यस्ता अन्तरिम समस्या आए सीडी रेसियो बढाउने हो कि ?

सरकारले पनि खर्च गर्न नसक्ने हो भने राजस्वलाई अल्पकालीन निक्षेपको रुपमा बैंकमा राख्ने व्यवस्था गर्ने हो कि ? यो समाधान त गर्नुपर्यो नि । बैंकहरुलाई प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेकोमा कारवाही गर्ने एक पाटो हो । तर, उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आयो भने के हुन्छ । ट्रष्ट रिसिप्टको अवधि ३ महिनाका लागि हुन्छ । यस्तै अवधिको निक्षेप सिर्जना गरेर पनि समसया समाधान गर्न सकिन्छ । देशलाई टाट पल्टाउने यस्ता विषयप्रतिको अदुरदर्शिता हो कि जानाजान गरिएको छ ?

उपभोक्तावाद र मानिसहरुको जीवनशैलीलाई बैंकहरुले प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैनन् । औपचारिक क्षेत्र कठोर हुनु भनेको अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रमा जानु हो । गाडी लिन चाहनेले बैंकमा नपाए अन्यत्र जान्छ, ३६ प्रतिशत ब्याज लिन्छ । कर्जामा नियन्त्रण समाधान होइन । टाट पल्टिने मानिसहरुको संख्या झन् बढ्न थाल्छ ।

अब ठूला कर्जाहरुलाई सरकार जमानत बसेर भए पनि विदेशी बैंकहरुमा सार्नुपर्छ । जसद्वारा ठूला कर्जाहरुको रकम स्थानीय बैंकहरुमा भुक्तानी भई अलि सरल अवस्था आउन सक्छ

यसको समाधान छ । त्यसमा ध्यान नदिने । म फेरि दोहोर्‍याउछु, एउटा क श्रेणीको नगरपालिकामा एउटाभन्दा बढी घर हुन नदिने । बैंकबाट एउटाभन्दा बढी घर कर्जा नपाउने, एउटाभन्दा पनि व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले घर जग्गाको मूल्य नियन्त्रण हुन्छ र वास्तविक क्षेत्रमा लगानी जान्छ । अहिले काठमाडौंमा घर किन्दा मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम नदिने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । जग्गाको मूल्य नियन्त्रण गर्न सकेनन् अब जसलाई आवास चाहिएकै छ, उसले घर पनि बनाउन नपाउने ? के बेघरहरुको संख्या बढाउन खोज्नुभएको हो, नीतिले । यस्ता यस्ता नीति कसको निर्देशनमा आउँछ ?

नेपालमा पनि राष्ट्र बैंकले आफूले तय गरेको सूचकभन्दा १ प्रतिशत मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाउन सकिँदैन भनेर किन भन्न सक्दैनन् ? यदि यस्तो सूचक ९ हो भने १० भन्दा बढी व्याजदर दिन मिल्दैन किन नभन्ने ? दुई प्रतिशतमात्र स्प्रेड दर राख्ने भन्न किन सकिँदैन । यसो गर्दा वास्तविक क्षेत्रले १२/१३ प्रतिशतमा काम गर्न पुँजी पाउने अवस्था हुन्थ्यो । अन्य निक्षेपमा गर्न मिल्दैन भने पनि संस्थागत निक्षेपको ब्याज दरमा मात्रै भएपनि माथिल्लो सीमा लगाउनु पर्छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा बढ्दै गएको उर्जाको माग र सिमेन्ट जस्ता ठूला उद्योगहरुमा पनि क्षमता वृद्धिले गर्दा उर्जाको माग वृद्धि भएको थियो । तर, यसको असरबारे समुचित विश्लेषण भएन । राष्ट्रको गौरवका रुपमा उपल्लो तामाकोशीलाई ठूलो कर्जा उपलब्ध गराइयो र नेवानि जस्ता संस्थाले पनि ठूलो कर्जा उपयोग गरिदिए । सोही अनुपातमा निक्षेपको परिणाम वृद्धि भएन । उल्टो, बजारलाई प्राप्त हुने निक्षेपको स्रोत कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाटै कर्जा प्रवाह हुन पुग्यो । यसप्रकार कर्जाको माग बढ्नाले पनि अहिलेको स्थिति आएको हो ।

अब ठूला कर्जाहरुलाई सरकार जमानत बसेर भए पनि विदेशी बैंकहरुमा सार्नुपर्छ । जसद्वारा ठूला कर्जाहरुको रकम स्थानीय बैंकहरुमा भुक्तानी भई अलि सरल अवस्था आउन सक्छ । अर्को भाषामा भन्दा माथिल्लो तामाकोशीको कर्जा विदेशी बैंकहरुलाई बेच्नुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट प्रवर्तित ठूला आयोजनाहरुमा पनि यो नीति लागू हुन सक्छ ।

माथिका उपायहरु अवलम्बन गरेर अहिलेका समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ । तर, यसबारे अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित निकायहरु कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् ।