विप्लवलाई के गर्ने ? ओली र प्रचण्ड बिलखबन्दमा !

काठमाडौं । जतिखेर देशमा विभिन्न चरणका चुनावहरु भइरहेका थिए, विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले देशैभरि बम पड्काए । उम्मदेवार गगन थापादेखि धेरै मानिसहरु घाइते भए । अझै पनि कतिपयको शरीर दुःखिरहेकै छ ।
चुनावका बेलामा बम पड्काउने विप्लव समूह केही सेलाएको थियो, तर मंगलबार नेपाल बन्दका नाममा फेरि उसले बम पड्काएर हिंसात्मक राजनीतिको स्मरण गराएको छ ।
विप्लव माओवादीले यो संकेत दिएको छ कि ऊ अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि मात्रै नभएर प्रचण्डका लागि पनि चुनौतीको विषय हो ।
शान्तिपूर्णरुपमा विकासको बाटोमा अघि बढ्ने वाम सरकारका सामु अब कुनै पनि समूहगत हिंसात्मक चुनौती छ भने त्यो विप्लव समूहबाटै हुने देखिन्छ । र, माओवादका नाममा हुने हिंसाबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने ? यसको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पनि अब प्रचण्ड र केपी ओलीकै काँधमा छ ।
ओली सरकारलाई प्रश्नः विप्लवको चुनौती
विप्लव माओवादीको युवा संघले बिराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्‍यो र पूर्वराज्यमन्त्री पदम राई लगायतलाई गिरफ्तार गर्‍यो ।
आफ्नो शान्तिपूर्ण कार्यक्रममाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसैको विरोधमा मंगलबार विप्लव माओवादीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेको हो । बन्दका क्रममा उसले कास्कीको विजयपुरमा राखेको बम विस्फोट हुँदा केही व्यक्ति घाइते बनेका छन् भने देशका अन्य स्थानहरुमा पनि तोडफोड र हिंसाका घटना भएका छन् ।

माओवादका नाममा हुने हिंसाबाट देशलाई कसरी मुक्त गर्ने ? यसको उपाय खोज्ने जिम्मेवारी पनि अब प्रचण्ड र केपी ओलीकै काँधमा छ ।

नेपाल बन्दका दिन प्रहरीले देशैभरिबाट विप्लव माओवादीका धेरै कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ ।
विप्लव माओवादीले गरिरहेको राजनीतिक गतिविधि र संगठनात्मक क्रियाकलापबारे अबको सरकारको नीति के हो ? के उसले राष्ट्रिय सम्मलेन लगायतका क्रियाकलाप गर्दासमेत पक्राउ गर्ने सरकारको नीति हो ? के अब विप्लव नेतृत्वको माओवादीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने हो ?
अब केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लव नेतृत्वको माओवादीबारे ठोस धारणा बनाउन आवश्यक छ । हिंसात्मक लाइन लिएको समूहलाई पनि खुल्ला गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रता दिने या प्रतिबन्ध लगाउने भन्नेबारे सरकारले ठोस नीति बनाउनैपर्छ ।
विप्लव नेतृत्वको माओवादी राजनीतिक समूह हो कि आपराधिक ? यसको ठोस किटान सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि यो राजनीतिक समूह हो भने उसले विराटनगरमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रहरीले धरपकट गर्नु लोकतन्त्र विपरीत हुन जान्छ ।
यदि विप्लव समूह राजनीतिक हैन र आपराधिक नै हो भने उसमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने हुन्छ । के गर्ने हो, सरकारले चााडै उपयुक्त निर्णय लिनैपर्ने अवस्था आएको छ ।
गत चुनावमै यसबारे निक्र्यौल गरिसक्नुपर्ने थियो, अहिलेसम्म निकै ढिलो भइसकेको छ । विप्लव समूहबारे कस्तो नीति लिने भन्नेबारे ओली सरकार जहिलेसम्म अलमल गर्छ, त्यतिबेलासम्म देशले अशान्ति र बन्द हडतालका दुख ब्यहोरिरहनुपर्नेछ ।
प्रचण्डलाई विप्लवको भय
एमालेसँग पार्टी एकताको निर्णय गरेका प्रचण्डलाई चाहिा माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरु विप्लव समूहतिर जान्छन् कि भन्ने त्रास देखिन्छ ।
एमाले र माओवादीवीच पार्टी एकताको घोषणा हुनासाथ प्रदेश एकका माओवादी इञ्चार्ज गोपाल किरातीले ‘पुष्पकमल दाहाल एण्ड कम्पनीद्वारा दक्षिणपन्थी काण्ड’ घटाएको भन्दै पार्टी पुनर्गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
किरातीले विप्लव माओवादीका कार्यकर्तामाथि भएको गिरफ्तारीको विरोध गरेका छन् । र, विप्लवको नेपाल बन्दलाई समेत समर्थन गरेका छन् ।

माओवादी समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा केपी ओली र प्रचण्ड दुबैका लागि ‘भालुको कन्पट’ बन्ने खतरा छ । यो समूहसँग राजनीतिक व्यवहार गर्ने या कानूनी ?

माओवादी केन्द्रका अर्का नेता आहुतिले पनि पार्टी एकताको विरोध गर्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रको एउटा चोइटो एकता प्रक्रि याबाट बाहिरिने र यसको फाइदा विप्लव समूहले लिने डरमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा देखिन्छ ।
यसरी एकातर्फ माओवादी कार्यकर्ता विप्लवतिर सर्दै भए पनि ओली सरकारलाई यसले शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा चुनौती थप्ने छ र देशमा हिंसात्मक गतिविधिहरु बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले माओवादी समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपा केपी ओली र प्रचण्ड दुबैका लागि ‘भालुको कन्पट’ बन्ने खतरा छ । यो समूहसँग राजनीतिक व्यवहार गर्ने या कानूनी ?
सरकारले यसको टुंगो चाँडै लगाएन भने यो समस्या थप जटिल बन्न सक्ने र विप्लवमा नामबाट अन्य समूदले समेत चलखेल गर्न सक्ने सम्भावनाको आँकलन देशका सुरक्षा निकायहरुले पनि गरिसकेका छन् ।
विप्लव समूहबारे ठोस निर्णय लिनका लागि केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकार विलखबन्दमा छ । विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाऔं भने कम्युनिष्टमाथि दमन गरेको आरोप लाग्न सक्छ ।
राजनीतिक व्यवहार र वार्तासार्ता गरौं भने उसले भाऊ पाउँछ र शक्ति आर्जन गरेर हिंसात्मक गतिविधि अरु बढाउन सक्छ । यत्तिकै चुप लागेर बसौं भने विप्लव समूह झन मौलाउन सक्छ ।
oNLINE kHABAR