छापामा आजः फोरमलाई मनाउन आंशिक सरकार विस्तार

काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका सबै दैनिक पत्रिकाहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको वरिपरि रहेर समाचार पस्केका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ४ मन्त्री थपिएको समाचारसँगै यसले पूर्णता पाउन नसक्नुका कारणसमेत खोतलेका छन् । समाचार अनुसार संघीय समाजवादी फोरमलाई मनाउन सरकारको आंशिक विस्तार गरिएको हो ।

फरार सांसद् रेशम चौधरीलाई थुनामा राखिएको विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् । ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा १ बालक र ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार भएको भन्दै मुद्दा दायर भएपछि चौधरी फरार थिए । फरार अवस्थामै उम्मेदवारी दिएर जित निकालेका चौधरीले कैलाली जिल्ला अदालतमा सोमबार आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश र केन्द्रका संसदको सुरक्षामा तीन सुरक्षा निकाय रहने लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क असुलीमाथि चिरफार गरेको छ । मन्त्रालयले उठाएको करोडौं रकम गैससको खातामा गएको अर्को गम्भीर विषयको खुलासा अन्नपूर्णले आज गरेको छ ।

फोरमलाई मनाउन आंशिक विस्तार
सरकार विस्तारलाई मुख्य समाचार बनाएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले फोरमलाई मनाउन आंशिक विस्तार गरिएको समाचार छापेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय फोरम सहभागी हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली , माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संविधान संशोधनमा लचकता देखाएपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान सहमत भएका हुन् ।

सरकारमा सहभागी हुन फोरमले संविधान संशोधन, प्रदेश ५ को सीमांकनमा सामान्य हेरफेर, चार मन्त्रालयको नेतृत्व र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलगायत विषयमा प्याकेज सहमति गर्नुपर्ने र त्यसमा लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

अन्नपूर्ण आफ्नो समाचारको अगाडि लेख्छ– फोरमले थप प्रतिबद्धता खोजेपछि ओलीले सोमबार सांकेतिक रुपमा मात्रै सरकार विस्तार गरेका छन् । एमाले र माओवादीको तर्फबाट मन्त्री हिुनेको टुंगो लागिसके पनि ओलीले फोरमलाई समेत समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिने भन्दै चार जनालाई शपथ गराएका हुन् ।

अन्नपूर्णले जस्तै नयाँ पत्रिकाले पनि सरकारले पूर्णता नपाउनुको कारण खोतलेको छ । नयाँ पत्रिकाका अनुसार ४ कारणले सोमबार सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

पहिलो त फोरमलाई सरकारमा ल्याउने तयारी नै हो । सरकारमा सहभागी फोरम तयार भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र यादवबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । तर, लिखित राजनीतिक सहमतिपछि मात्र सरकारमा आउने फोरमले अडान राखेको छ ।
त्यसैगरी, सरकारमा सहभागी हुन फोरम तयार भए पनि उसले कुन मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छैन । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न सोमबारको छलफलमा फोरमले परराष्ट्रसहित दुई मन्त्रालय मागेको छ । एमाले परराष्ट्र दिन तयार छ, तर अर्को एक मन्त्रालयबारे माओवादीसँग समेत छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्लाई तत्काल पूर्णता दिने योजना केही दिन लम्बिएको हो ।

यसका अतिरिक्त एमालेले मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याउन नसक्दा पनि सोमबार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।

फोरम राजपा गठबन्धन धर्मराउँदै

यसैबीच, प्रदेश २ मा सरकारले पूर्णता नपाउँदै संघीय समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धन धर्मराउन थालेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार, संघीय फोरम केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन लागेपछि प्रदेशमा राजपासँगको गठबन्धन समस्यामा परेको हो ।

राजपा नेताले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा गए प्रदेश २ मा सरकार छाड्न सक्ने संकेत गरेका छन् ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलसदस्य राजेन्द्र महतोले फोरम केन्द्र सरकारमा गए आफूहरुले प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिन सक्ने जनाउ दिएको अन्नपूर्णको समाचारमा उल्लेख छ ।

नेता छान्न कांग्रेसका गुट सक्रिय, सांसदलाई निवासमै निम्तो

नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता निर्वाचनमार्फत छनोट गर्ने भएपछि संस्थापन र रामचन्द्र पौडेल गुट सक्रिय बनेका छन् । आज राजधानीबाट प्रकाशित सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले विभिन्न शीर्षकमा यो विषयलाई कभरेज गरेका छन् ।

राजधानी दैनिकले नेता छान्न कांग्रेसमा गुट सक्रिय भएको उल्लेख गर्दै सांसदलाई निवासमै आउन निम्तो दिइएको लेखेको छ ।

‘२१ फागुनका लागि तय भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनबाट नेतृत्व हात पार्न नेताहरुबीच तीव्र गुटगत लविङ सुरु भएको छ’, राजधानी दैनिक आफ्नो समाचारको अगाडि लेख्छ, ‘प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद्लाई आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरुले भेटघाटका लागि भन्दै निवासमै बोलाएर गुटगत आधारमा मतदातको आग्रह गरिरहेका छन् ।

निर्वाचनकै सन्दर्भमा सोमबार वरिष्ठ नेता रामचन्दै पौडेलले बोहोराटारस्थित निवासमा नेता तथा सांसद्हरुलाई खाजा खाने निम्तो दिए । उनले आफ्नो समूहसहित नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका सांसद्हरुलाई समेत आफ्नो निवासमा बोलाएको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संसदीय दलको निर्वाचनकै लागि भन्दै नेताहरुलाई निवासमा नबोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

नागरिक दैनिकले पनि ‘पौडेलको चियापानमा देउवा अनुपस्थित’ शीर्षकमा समाचार लेखेको छ ।

समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरु सहभागी भएनन् ।

११ मन्त्रालयमा अब दुई–दुई सचिव

सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौती गरेर १७ मन्त्रालय कायम गरेपछि अब एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने भएका छन् ।

नागरिक दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव रहने गरी कार्य विभाजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार ६ वटामा एक सचिव र बाँकी ११ वटा मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहने गरी कार्य विभाजन गरिएको हो ।

मन्त्रालयको संख्या २० बाट घटाएर १७ कायम गर्नुअघि अर्थ मन्त्रत्रालयमा मात्र र्दुइ सचवि कार्यरत थिए । अर्थमा अर्थ र राजस्व गरी दुई सचिव थिए । यसका अतिरिक्त अपवादबाहेक कुनै कुनै बेला मन्त्रालयमा दुई सचिव रहेका थिए । नागरिकका अनुसार अब भने औपचारिक रुपमै एउटै मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी कायम गरिने भएको छ ।

प्रदेश र केन्द्रका संसदको सुरक्षामा तीन सुरक्षा निकाय

प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाको सुरक्षा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको घेरामा हुने भएको छ ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार तीन संसद्को सुरक्षामा तीनवटै सुरक्षा निकाय खटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

सुरक्षामा झन्डै पाँचसय प्रहरी खटिनेछन् । सशस्त्रले प्रत्येक सभामा एक–एक प्लाटुन खटाउनेछ । अनुसन्धान विभागबाट आवश्यकताअनुसार गुप्तचर परिचालित हुनेछन् ।

तर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चेनअफ कमान्ड भने एकै ठाउँबाट हुनेछ ।

मन्त्रालयले उठाएको करोडौं गैससको खातामा

सगरमाथा, ल्होत्से र नुप्ते हिमालका आरोहीसँग मन्त्रालयले संकलन गर्ने करोडौं शुल्क २० वर्षदेखि गैरसरकारी संस्थाको खातामा जम्मा हुने गरेको फेला परेको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा आरोहीसँग उठाउँदै आएको रकम राज्यकोषमा जम्मा नगरी गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्दै आएको छ ।

करोडौं रकम राज्यकोषको साटो सोलुखुम्बस्थित स्थानीय गैरसरकारी संस्था सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समितिको खातामा जम्मा हुने गरेको पाइएको हो । मन्त्रालयले रकम उठाउन सहमति दिएपछि करिब ४० करोडभन्दा बढी रकम संस्थाको खातामा जम्मा भएको छ । ०५४ सालदेखि मन्त्रालयले आइसफल बाटो निर्माण समितिको बैठकबाट संस्थालाई असुल गर्न अनुमति दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

डीएसपी पत्नी छोरासहित घर निकाला

कान्तिपुर दैनिकले सशस्त्र प्रहरीका एक डीएसपीले श्रीमतीलाई छोरासहित घर निकाला गरेको समाचार भित्री पृष्ठमा छापेको छ । कान्तिपुरका अनुसार सशस्त्रका डीएसपी देव बोहराले छोरासहित श्रीमतीलाई घर निकाला गरेका हुन् ।

विवाहको एक वर्षपछि अर्कै महिलासँग लसपस भएपछि आफूलाई यातना दिएर घर निकाला गरेको गीताको आरोप छ ।

आफूमाथि हिंसा भएको भन्दै उनले सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा उजुरी दिएकी छन् । उजुरीपछि उनले डीएसपी बोहराको तलबको आधा पाउँदै आएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

विदेशमा डाक्टरी पढ्न अब स्वदेशमै ‘इन्ट्रान्स’

प्रतीकात्मक तस्वीर

नेपालमा प्रवेश परीक्षा (इन्ट्रान्स) पास गरेका विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा पोस्ट ग्य्राजुएट र ग्य्राजुएट तहको अध्ययनका लागि विदेश जान पाउने भएका छन् ।
कमजोर विद्यार्थी पैसाको बलमा विदेश गएर चिकित्सा शिक्षा आर्जन गर्ने तर चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षा (लाइसेन्स) मा फेल हुन थालेपछि मेडिकल काउन्सिलले नयाँ नियम लागू गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ । पोस्ट ग्य्राजुएट तहका लागि यही फागुनदेखि नयाँ नियम लागू गरिएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मीको लापरबाहीः गर्भवतीलाई जुकाको औषधि
स्वास्थ्य संस्थाहरुको लापरबाहीको एकपछि अर्को घटना बाहिरिरहेका बेला गर्भवतीलाई जुकाको औषधि दिइएको अर्को घटना बाहिरिएको छ । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार म्याग्दी जिल्ला अस्पतालले बेनी ५ फर्कुे सल्लाकी २० वर्षीया समीक्षा कुँबरलाई आइरन चक्की भन्दै ४ सय एमजीको अल्बिन्डाजोल दिएको भेटिएको छ ।

अल्बिन्डाजोल जुकाको औषधि हो । गर्भवती जाँच कक्षमा कार्यरत पब्लिक हेल्थ नर्स राधिका शर्मा आचार्यले दिएको उक्त औषधिका ७० वटा ट्याबलेट गर्भवतीले दैनिक सेवन गरेकी थिइन् । दोस्रोपटक गर्भ परीक्षण गराउन जाँदा मात्र गर्भवतीले आइरन चक्कीको सट्टा जुकाको औषधि सेवन गरेको खुलेको हो ।

कक्षा १ पढ्न ५ लाख

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले निजी विद्यालयको मनपरी शुल्क असुलीको आज चिरफार गरेको छ । अन्नपूर्णका अनुसार निजीले कतिसम्म मनोमानी गर्दै आइरहेका छन् भने कक्षा १ पढ्नै ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाचार अनुसार, प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कुल, रातोबंगाला स्कुल र द चाँदवाग स्कुलले अत्यासलाग्दो शुल्क असुलिरहेका छन् । यी विद्यालयले १ कक्षाका विद्यार्थीसँग भर्नादेखि लन्चसम्मका शीर्षकमा एक वर्षमा लिने शुल्क हिसाब गर्दा १ लाख हुन्छ ।

हेर्नुहोस् राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका पहिलो पृष्ठ